Subsidies For Electric Vehicles: आता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी सरकार करणार मदत; 4 महिन्यात खर्च होणार 500 कोटी रुपये, जाणून घ्या काय आहे EMPS 2024 योजना
ही योजना देशातील कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि लवचिक ईव्ही उत्पादन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देते आणि त्याद्वारे पंतप्रधानांच्या आत्म-निर्भर भारत या संकल्पनेला चालना मिळते.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicles) विक्री वाढवण्यासाठी सरकार तसेच वाहन कंपन्या सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. आता केंद्र सरकारने बॅटरीवर चालणाऱ्या दुचाकी तसेच इलेक्ट्रिक 3-व्हीलरच्या विक्रीत वाढ करण्यासाठी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) जाहीर केली असून त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास चालना देण्यासाठी ही योजना भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाद्वारे, वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाच्या मान्यतेने सुरू करण्यात येत आहे.
ही एक निधी मर्यादित योजना असून 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या 4 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 500 कोटी रुपये मूल्याची आहे, जी देशात हरित परिचालन आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासाला आणखी चालना देऊन इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W) आणि तीन चाकी (e-3W) चा जलद अवलंब करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
पात्र ईव्ही श्रेणी-
दुचाकी (इलेक्ट्रिक-e-2W)
नोंदणीकृत ई-रिक्षा आणि ई-गाड्या आणि L5 (e-3W) सह तीनचाकी (इलेक्ट्रिक)
जनतेसाठी परवडणारे आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर अधिक भर देऊन, ही योजना प्रामुख्याने व्यावसायिक हेतूंसाठी नोंदणीकृत e-2W आणि e-3W साठी लागू होईल. तसेच, व्यावसायिक वापराव्यतिरिक्त, खाजगी किंवा कॉर्पोरेट मालकीचे नोंदणीकृत e-2W देखील योजनेअंतर्गत पात्र असतील. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 अंतर्गत, प्रत्येक इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी 10,000 रुपयांची मदत दिली जाईल. (हेही वाचा: Ola Electric Scooter New Price: ओलाने आपल्या गाड्यांच्या किंमत 25,000 ने केली कमी)
या योजनेचे उद्दिष्ट 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनांना पाठबळ देण्याचे असून, ज्यात e-2W (3,33,387) आणि e-3W (13,590 रिक्षा आणि ई-गाड्यांसह 38,828 आणि L5 श्रेणीतील 25,238 चा समावेश आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रोत्साहनांचे फायदे केवळ प्रगत बॅटरीने बसवलेल्या वाहनांनाच दिले जातील. दरम्यान, ही योजना देशातील कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि लवचिक ईव्ही उत्पादन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देते आणि त्याद्वारे पंतप्रधानांच्या आत्म-निर्भर भारत या संकल्पनेला चालना मिळते. ईएमपीएस 2024 साठी अधिसूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अवजड उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे स्वतंत्रपणे जारी केली जात आहेत.