Maharashtra Bike Taxi Policy: महाराष्ट्र सरकारकडून बाईक टॅक्सी धोरणाला मान्यता; अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी अनेक अटी लागू, 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट अनिवार्य
या धोरणात अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. सर्व चालकांचे वय 20 वर्षांपेक्षा जास्त असले पाहिजे आणि बाईक टॅक्सींना एका वेळी फक्त एक प्रवासी वाहून नेण्याची परवानगी असेल. याव्यतिरिक्त, 12 वर्षांखालील मुलांना ही सेवा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्रातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी (Bike Taxi) धावणार आहेत. आता शहरी गतिशीलता आणि शाश्वत वाहतुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी राज्यभरात बाईक टॅक्सी धोरणाला (Bike Taxi Policy) मान्यता दिली. नव्याने लागू केलेल्या धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील एक लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी असेल. या धोरणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व बाईक टॅक्सी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असायला हव्यात. तसेच, प्रत्येक रायडरला जास्तीत जास्त 15 किलोमीटर प्रवास करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे,
या धोरणात अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. सर्व चालकांचे वय 20 वर्षांपेक्षा जास्त असले पाहिजे आणि बाईक टॅक्सींना एका वेळी फक्त एक प्रवासी वाहून नेण्याची परवानगी असेल. याव्यतिरिक्त, 12 वर्षांखालील मुलांना ही सेवा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. महिला प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवण्याच्या उद्देशाने, बाईक टॅक्सींमध्ये वेगळे कवच असणे आवश्यक आहे आणि सरकारने कालांतराने महिला चालकांची संख्या 50% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्य परिवहन विभाग सुरुवातीला पात्र अ‍ॅग्रीगेटर्सना 50 परवाने जारी करेल, प्रत्येक परवाना पाच वर्षांसाठी वैध असेल. हे परवाने हस्तांतरणीय नाहीत.
प्रवाशांची सुरक्षा सुधारण्यासाठी, सर्व बाईक टॅक्सींमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क सुविधा आणि पावसाळ्यात संरक्षणासाठी हंगामी कव्हर असणे आवश्यक आहे. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास अ‍ॅग्रीगेटर्सना रायडर्स आणि प्रवाशी दोघांसाठीही विमा संरक्षण प्रदान करणे आवश्यक आहे. बाईक टॅक्सीमुळे कमी खर्चात प्रवासासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य राहणार आहे. या धोरणातंर्गत केवळ परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रीक बाईक टॅक्सीच धावणार आहेत. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्ट‍िव्हीटी’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार असून नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. (हेही वाचा: Pink E-Rickshaw Yojana: महिलांसाठी ‘पिंक ई-रिक्षा योजना’; महाराष्ट्र सरकारचा स्त्री सक्षमीकरण व हरित ऊर्जा दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल)
याबाबतच्या दराबद्दल सरकारने अजूनतरी कोणतीही माहिती दिली नाही. इलेक्ट्रिक बाइकमुळे पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपासून होणारे उत्सर्जन पूर्णपणे थांबेल. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि शहरी भागातील ध्वनि प्रदूषण कमी होईल. हे धोरण सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या व्यापक योजनेला पूरक आहे. जीपीएस, विमा, आणि महिला सुरक्षेसाठी विशेष उपाय यांसारख्या तरतुदींमुळे प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा मिळेल, तर 20,000 पेक्षा जास्त रोजगार निर्मितीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. यासोबतच सरकारने खासगी दुचाकींसाठी बाइक पूलिंगलाही परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु त्यासाठी वैध परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि विमा आवश्यक आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)