Swimming Pool | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Swimming Pool Rules In Berlin: बर्लिन (Berlin) सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या निर्णयामुळे शहरातील महिलांना जलतरण तलावात पोहतेवेळी पुरुषांप्रमाणेच टॉपलेस (Topless Women In Swimming Pool) होता येणार आहे. हा निर्णय लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे. स्त्री-पुरुष भेदभाव होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बर्लिन (Berlin Swimming Pool) सरकारने गुरुवारी या निर्णयाबाबत घोषणा केली आहे. एका महिलेने जलतरण तलावात केवळ पुरुषांनाच टॉपलेस (Berlin Swimming Pool) होण्याची परवानगी आहे, याविरोधात तक्रार दिली होती. तसेच, हा स्त्री-पूरुष भेदभाव असून महिलांवर अन्याय असल्याचे म्हटले होते. महिलेचे तक्रार निवारण करताना सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.

बर्लिन सीनेट फॉर जस्टिस, डायवर्सिटी एँड एँटी-डिस्क्रिमिनेशन ने सरकारच्या या निर्णयाबद्दल सांगताना म्हटले की, एका अज्ञात महिलेने सीनेटच्या लोकपाल कार्यालयात तक्रार दिली होती. या तक्रारीत तिने स्त्री-पूरुष समानतेची मागणी केली होती. ज्यामध्ये जलतरण तलावात स्त्री आणि पुरुष अशा दोघांनाही टॉपलेस होण्याची परवानगी दिली जावी असे म्हटले होते. तसेच, दोघांपैकी एकाला ही परवानगी नाकारणे म्हणजे महिलांवर अन्याय असल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. तक्रारदार महिलेच्या अर्जावर सखोल विचार केल्यानंतर सरकारने ही परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, महिलेच्या तक्रारीनंतर सिनेटने म्हटले की, शहरातील सार्वजनिक जलतरण तलावांमध्ये पालन केल्या जाणाऱ्या बर्लिनर बॅडरबेट्रीबेने कपड्यांशी संबंधित नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर लोकपाल प्रमुख डोरिस लेब्सचर यांनी म्हटले की, लोकपालांचे कार्यालय बॅडरबेट्रीबेच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. हा निर्णय सर्व बर्लिनवासियांसासाठी एक समना अधिकार प्रस्थापीत करेल. आम्ही पुरुष आणि महिला यांच्या कोणत्याही प्रकारे भेदभावाचे समर्थन करत नाही.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्ताबाबत सांगायचे तर, आगोदर बर्लिनमधील महिलांसाठी जलतरण तलावात उघड्यावर स्नान करण्यासही परवानगी नव्हती. नियमभंग करणाऱ्या महिलांना जलतरण तलावाबाहेर काढून त्यांच्यावर बंदी घातली जात असे. तसेच, महिलांना आपले शरीर कपड्यांमध्ये लपवून जलतरण तलाव म्हणजेच स्वीमिंग पूलमध्ये उतरण्यास परवानगी दिली जात असे. दरम्यान, आता नियम बदलण्यात आले असून, ते कधीपासून लागू केले जातील याबाबत मात्र अद्याप पुष्टी होऊ शकली नाही.