Russia-Ukraine War: युक्रेनमधील परिस्थितीसाठी Volodymyr Zelenskyy यांनी NATO ला ठरवले जबाबदार; म्हणाले, त्यांनीचं हल्ल्याला ग्रीन सिग्नल दिला

Russia-Ukraine War: युक्रेन आणि रशियामधील युद्धाचा (Russia-Ukraine War) आज दहावा दिवस आहे. रशियन लष्करी कारवाईमुळे युक्रेनमधील परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. युक्रेनमधील मारियुपोल या मोक्याच्या बंदर शहराचा कब्जा रशियन सैन्याने घेतला आहे. तेथील महापौरांच्या हवाल्याने ही माहिती पुढे आली आहे. युक्रेनला नो-फ्लाय झोन घोषित करण्याचे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) यांचे आवाहन नाटो (NATO) ने फेटाळले आहे. ही मागणी फेटाळल्यानंतर शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी नाटोला फटकारले. झेलेन्स्की म्हणाले की, युक्रेनमधील मृत्यू आणि विनाशाला पश्चिमेकडील लष्करी आघाडी जबाबदार असेल. नाटोची कमजोरी आणि एकजुटीचा अभाव यामुळे मॉस्कोचे हात पूर्णपणे उघडतील, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, शुक्रवारी नाटोने युक्रेनला रशियन क्षेपणास्त्रे आणि युद्धविमानांपासून संरक्षण करण्यास मदत करण्याची युक्रेनची विनंती नाकारली. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी नाटोची बाजू घेतली आणि युक्रेनवर नो-फ्लाय झोनचे आवाहन नाकारले.

'ऑपरेशन गंगा मिशन' अंतर्गत आतापर्यंत 11,000 भारतीय नागरिकांना युक्रेनमधून त्यांच्या मायदेशी सुखरूप परतवण्यात आले आहे. भारतीय हवाई दलाची विमानेही या कामात गुंतली आहेत. शनिवारी, भारतीय हवाई दलाचे C-17 विमान शुक्रवारी रात्री उशिरा हिंडन एअरबेसवर पोहोचले आणि रोमानियामार्गे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या 210 भारतीय नागरिकांना घेऊन गेले. भारतीय हवाई दलाच्या दहा विमानांद्वारे आतापर्यंत सुमारे 2056 लोकांना घरी आणण्यात आले आहे. (वाचा - Russia-Ukraine Crisis: अखेरच्या प्रसारणात 'No To War' च्या मेसेजसह रशियाच्या टीव्ही चॅनलच्या संपूर्ण स्टाफने दिला On-Air राजीनामा)

रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार कीवमध्ये सतत स्फोट ऐकू येत आहेत. रशियाच्या लष्कराने शनिवारी युरोपमधील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प ताब्यात घेतला. दुसरीकडे, मॉस्कोने फेसबुक आणि काही परदेशी मीडिया वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. यामागे रशियाचा युक्तिवाद असा आहे की, ही वेबसाइट पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांदरम्यान खोट्या बातम्या चालवत आहे. आपल्या सैन्याविरुद्ध शस्त्रे उचलणाऱ्यांना अटक केल्यास त्यांना युद्धकैद्यांचे हक्क मिळणार नाहीत, असेही रशियाने म्हटले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल.