Donald Trump (PC - File Image)

यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंटने (US State Department) परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी F, M आणि J प्रकारच्या व्हिसा प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात केली आहे, जी मे 2025 मध्ये तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, या नवीन धोरणांतर्गत, सर्व अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते ‘पब्लिक’ करून सरकारी तपासणीसाठी उपलब्ध करावे लागेल. हा निर्णय यू.एस. मधील राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये काँसुलर अधिकाऱ्यांना अर्जदारांच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि संदेशांमधून यू.एस., त्याचे सरकार, संस्कृती, संस्था किंवा स्थापना तत्त्वांविरुद्ध कोणतीही शत्रुत्वाची चिन्हे शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या नवीन आवश्यकतेमुळे, विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांना गोपनीयतेची काळजी आहे, त्यांच्यासाठी चिंता निर्माण झाली आहे. यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंटने 18 जून 2025 रोजी जाहीर केले की, मे महिन्यात स्थगित केलेली परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल, परंतु नवीन अर्जदारांना त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल आणि त्यांची गोपनीयता सेटिंग्ज ‘पब्लिक’ करावी लागतील. या धोरणानुसार, F (शैक्षणिक अभ्यास), M (व्होकेशनल अभ्यास) आणि J (सांस्कृतिक देवाणघेवाण) व्हिसा अर्जदारांना त्यांच्या सोशल मीडियावरील गतिविधींची काँसुलर अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाईल.

जर एखादा अर्जदार त्यांचे खाते ‘पब्लिक’ करण्यास नकार देत असेल, तर त्याचा व्हिसा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो, कारण हा नकार त्याच्या ऑनलाइन गतिविधी लपवण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो. स्टेट डिपार्टमेंटच्या म्हणण्यानुसार, ही तपासणी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे, आणि त्यामुळे प्रत्येक अर्जदाराची ‘संपूर्ण आणि कसून तपासणी’ केली जाईल. काँसुलर अधिकाऱ्यांना ‘यू.एस.च्या नागरिक, संस्कृती, सरकार, संस्था किंवा स्थापना तत्त्वांविरुद्ध शत्रुत्व दर्शवणारी कोणतीही चिन्हे’, शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या नवीन धोरणाची पार्श्वभूमी ट्रम्प प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थलांतर धोरणांशी जोडली गेली आहे. मे 2025 मध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने नवीन व्हिसा मुलाखतींना तात्पुरते स्थगित केले होते, कारण ते सोशल मीडिया तपासणीला अधिक व्यापक बनवण्याच्या तयारीत होते. या स्थगितीमुळे जगभरातील, विशेषतः भारत, चीन, मेक्सिको आणि फिलिपाइन्समधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक योजनांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती, कारण त्यांना व्हिसा मुलाखतींसाठी अपॉइंटमेंट्स मिळत नव्हत्या. (हेही वाचा: Donald Trump Iran Warning: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला ‘Unconditional Surrender’ साठी इशारा; म्हणाले 'Supreme Leader' कुठे लपले अमेरिकेला ठाऊक)

या धोरणाचा एक भाग म्हणून, स्टेट डिपार्टमेंटने काँसुलेट्सना अशा विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे, जे अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत जिथे परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 15% पेक्षा कमी आहे. 2023 च्या फेडरल शिक्षण डेटाच्या विश्लेषणानुसार, यू.एस.मधील सुमारे 200 विद्यापीठांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 15% पेक्षा जास्त आहे, यामध्ये सर्व आठ आयव्ही लीग शाळांचा समावेश आहे. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीसारख्या संस्थांवर दबाव आणला आहे, जिथे परदेशी विद्यार्थी एकूण नोंदणीच्या 25% आहेत, आणि त्यांना परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 15% पर्यंत मर्यादित करण्यास सांगितले आहे.