UPI in Maldives: राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझ्झू यांनी घेतला मालदीवमध्ये भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुरु करण्याचा निर्णय
या निर्णयामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, त्यात वाढीव आर्थिक समावेश, आर्थिक व्यवहारातील सुधारित कार्यक्षमता आणि वर्धित डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे, असे राष्ट्रपती कार्यालयाने रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
UPI in Maldives: मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांनी मालदीवमध्ये भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सुरू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, त्यात वाढीव आर्थिक समावेश, आर्थिक व्यवहारातील सुधारित कार्यक्षमता आणि वर्धित डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे, असे राष्ट्रपती कार्यालयाने रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक विकास आणि व्यापार मंत्री यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रावर मंत्रिमंडळाने सखोल चर्चा केल्यानंतर, या प्रकरणाची सर्वसमावेशक समज सुनिश्चित केल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. "या संदर्भात अध्यक्ष डॉ मुइझू यांनी मालदीवमध्ये UPI सुरू करण्यासाठी एक संघ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे," हे देखील वाचा: Israel-Hamas War: इस्रायलने घेतला नेतन्याहू यांच्या घरावरील हल्ल्याचा बदला; हिजबुल्लाच्या गुप्तचर मुख्यालयावर केला हवाई हल्ला, 3 महत्त्वाच्या व्यक्तींचा मृत्यू
द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांची हैदराबाद हाऊस येथे भेट घेतली होती. मुइझ्झू यांनी सुचवले की, बँका, दूरसंचार कंपन्या, सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि देशात कार्यरत असलेल्या फिनटेक कंपन्या या संघात समाविष्ट कराव्यात.
मुइझ्झू यांनी ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेडची कन्सोर्टियमची आघाडीची एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली. "त्यांनी मालदीवमध्ये UPI च्या स्थापनेवर देखरेख करण्यासाठी आर्थिक विकास आणि व्यापार मंत्रालयाचे नेतृत्व करण्यासाठी वित्त मंत्रालय, होमलँड सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मालदीव चलन प्राधिकरण यांचा समावेश असलेली एक आंतर-एजन्सी समन्वय टीम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे." या वर्षी ऑगस्टमध्ये, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान मालदीव आणि भारत यांनी बेट राष्ट्रात UPI लागू करण्यासाठी सामंजस्य करार केला.