Medicines प्रतिकात्मक प्रतिमा (Photo Credits-File Image)

Mifepristone Abortion Pill Banned: वॉशिंग्टन आणि टेक्सासमधील दोन न्यायाधीशांनी शुक्रवारी गर्भपात औषध मिफेप्रिस्टोन (Mifepristone) वापरावर बंदी घातली. गर्भपाताची गोळी मिफेप्रिस्टोन ही 10 आठवड्यांच्या आतील गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी मिसोप्रोस्टॉलसोबत दिली जाते. टेक्सासमधील ट्रम्प नियुक्त यूएस जिल्हा न्यायाधीश मॅथ्यू काक्समारिक यांनी मिफेप्रिस्टोनच्या फेडरल मंजुरी रोखण्याचे आदेश दिले. अनेक दशकांच्या वैज्ञानिक मान्यता असलेल्या गर्भपात औषधावर बंदी आल्यानंतर त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. 2000 पासून यूएसमध्ये गर्भपाताची औषधे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. मिफेप्रिस्टोन हे युनायटेड स्टेट्समध्ये औषधोपचार गर्भपातासाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन औषधांपैकी एक आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने नियुक्त केलेले यूएस जिल्हा न्यायाधीश मॅथ्यू जे. औषधाच्या सुरक्षिततेला आणि मान्यतेला आव्हान देणारा खटला चालू असताना काक्समारिकने FDA ला मिफेप्रिस्टोनची मान्यता थांबवण्याचे निर्देश देणार्‍या आदेशावर स्वाक्षरी केली. न्यायाधीशांनी औषधाच्या मंजुरीवर स्थगिती दिली आहे. तथापि, त्यांचा निर्णय ताबडतोब लागू होत नाही, कारण त्यांना फेडरल सरकारला अपील करण्यासाठी सात दिवस दिले आहेत. (हेही वाचा - Vaccines for Cancer And Heart Disease: कर्करोग आणि हृदयविकारावर दशकाच्या अखेरापर्यंत लस येणार)

अमेरिकेत गर्भपात गोळी मिफेप्रिस्टोनवर बंदी घालण्याची कायदेशीर लढाई थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. 7 मार्च रोजी टेक्सास आणि वॉशिंग्टनमधील फेडरल न्यायाधीशांनी मिफेप्रिस्टोन औषध निलंबित करण्याचा निर्णय दिला होता. हे औषध सामान्यतः गर्भपातासाठी वापरले जाते. या गोळ्यांच्या वापरास अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) ने मान्यता दिली आहे. अमेरिकेतील ज्या राज्यांनी गर्भपातावर बंदी घातली आहे, ते आता या गोळ्यांची डिलिव्हरी थांबवण्याच्या उपायांवर विचार करत आहेत.

7 मार्च रोजी, टेक्सासमधील एका फेडरल न्यायाधीशाने गर्भपाताच्या गोळ्याला अन्न आणि औषध प्रशासनाची मान्यता अवरोधित केली, तसेच न्याय विभागाला अपील करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली. तज्ञांच्या मते, राज्यांना एफडीएने मान्यता दिलेल्या औषधांवर बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. 2014 मध्ये, जेव्हा मॅसॅच्युसेट्स राज्याने एका औषधावर बंदी घातली तेव्हा न्यायालयाने ही बंदी रद्द केली, कारण राज्य सरकार एफडीएने सुरक्षित घोषित केलेल्या औषधाचा वापर रोखू शकत नाही.