Jammu - Kashmir Issue : जम्मू-कश्मीर प्रश्नी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार: वृत्तसंस्था
Jammu - Kashmir Issue And Article 370: पाकिस्तान (Pakistan) सरकारने जम्मू-कश्मीर प्रश्नी (Jammu - Kashmir Issue) आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ)जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांच्या हवाल्याने पाकच्या प्रसारमाध्यमांनी हे वृत्त दिले आहे. कुरैशी यांनी मंगळवारी (20 ऑगस्ट 2019) म्हटले की, पाकव्याप्त कश्मीर आणि जम्मू-कश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा सैद्धांतिक निर्णय (Theoretical Decision) घेतला आहे. पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करण्यात आला. आता हे प्रकरण लवकरच आयसीजेपुढे मांडण्यात येईल.
भारत सरकारने 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-कश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द केले. या निर्णयानंतर गेल्या 50 वर्षात पहिल्यांदाच जम्मू-कश्मीर मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) चर्चा झाली. 16 ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जम्मू कश्मीर मुद्द्यावर अत्यंत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा झाली. या चर्चेनंतर UNSC कडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. काही देशांनी या बैठकीत मत मांडले की, उभय देशांच्या वादाबद्दल यूएनएससीने आताच काही प्रतिक्रिया दिली तर हा वाद अधिकच वाढेन. ही बैठक साधारण 90 मिनिटे चालली. या बैठकीला पाकिस्तान आपला विजय मानत आहे. परंतू, हा आनंद व्यक्त करताना पाकिस्तान वास्तव तपशील जाहीर करत नाही हे विशेष. जम्मू कश्मीरमधून 370 कलम भारताने हटवल्यानंतर पाकिस्तानने UNSC ला एक पत्र लिहिले होते. या पत्रानंतर ही बैठक पार पडली.
दरम्यान, सध्या अमेरिकास्थित असलेले पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसैन हक्कानी यानी ट्विट करत प्रश्न उपस्थित केला आहे की, पाकिस्तानला जम्मू कश्मीर मुद्द्यावर केवळ चीन देशाचाच पाठिंबा मिळाला आहे. जो गेली अनेक वर्षे मिळतो आहे. परंतू, इतर कोणीही औपचारिक बैठकीसाठी तयार नसेल तर, पाकिस्तान कश्मीरचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यास कसा यशस्वी झाला? (हेही वाचा, पाकिस्तान पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्मीर मुद्द्यावर संयम बाळगावा, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला)
एएनआय ट्विट
रशियाचे राजदूत दिमित्री पोलियांस्की यांनी यूएनएससी बैठकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही जम्मू काश्मीर मुद्द्यावर द्विपक्षीय चर्चेचे समर्थन करतो. अद्याप तरी आमच्या विचारात कोणतेही परिवर्तन झाले नाही. आम्ही विचारविनिमय करण्यासाठी येथे आलो आहोत. दरम्यान, UNSC बैठक बंद खोलीत पार पडली. महत्त्वाचे म्हणजे भारत आणि पाकिस्ता हे दोन्ही देश UNSC चे सदस्य नाहीत.