Pakistan National Assembly Dissolves: पाकिस्तानमध्ये फेरनिवडणुका, राष्ट्रपतींकडून संसद बर्खास्तच; इमरान खान यांची शिफारस मान्य
Pakistan PM Imran Khan | (Photo Credits: Facebook)

पाकिस्तानच्या नागरिकांवर पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुकांना (Midterm Elections In Pakistan) सामोरे जावे लागण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान (Imran khan) यांच्याविरोधात आलेला अविश्वास प्रस्ताव संसदेचे उपाध्यक्ष कासिम खान (Qasim Khan Juvayni) यांनी फेटाळून लावला. पाकिस्तानी घटनेच्या अनुच्छेद 5 अन्वये विरोधकांनी दाखल केलेल्या प्रस्ताव बेकायदेशी असल्याचे सांगत उपाध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला. दरम्यान, इमरान खान यांनी केलेली शिफारस मान्य करत राष्ट्रपती डॉ. आरीफ अलवी (Dr. Arif Alvi) यांनी पाकिस्तानची संसद बर्खास्त केली. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आता मध्यावधी निवडणुका लागणार आहेत.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांना रविवारी कहीसा दिलासा मिळाला. संसदेमध्ये त्यांच्या विरोधात आलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. संसदेत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावताच इमरान खान यांनी राष्ट्रपतींना संसद बर्खास्त करण्याचा सल्ला दिला. त्याबातब त्यांनी उपाध्यक्ष कासीम खान यांना एक पत्रही दिले. आता पाकिस्तानमध्ये पुढच्या 90 दिवसांमध्ये पुन्हा निवडणुका होणार आहेत. एक यशस्वी क्रिकेटपटू ते ते राजकारणी आणि पुढे पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनलेल्या इमरान खान यांना त्यांच्या मित्रपक्षामुळे राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. (हेही वाचा, Imran Khan No-Trust Vote: पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांनी फेटाळला)

ट्विट

पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) पक्षाचा मित्रपक्ष असलेल्या मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे इमरान खान सरकार अल्पमतात आले आहे. विरोधकांकडून इमरान खान यांनी आपले बहुमत गमावल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज मतदान होणार होते. मात्र, सध्यातरी हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर ते टळले आहे. संसदेत होणारे मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये सुरक्षा मात्र वाढविण्यात आली आहोत. पाकिस्तानच्या विविध शहरांमध्ये शेकडो सैन्य पाहायला मिळत होते. इस्लामाबादमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.