नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात राजकीय नकाशाचे पुनर्लेखन करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर

नेपाळ संसदेच्या (Nepal Parliament) कनिष्ठ सभागृहाने वादग्रस्त राजकीय नाकाशाचे पुनर्लेखन करण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक आज मंजूर केले. नेपाळच्या नव्या नकाशात भारताचे कालापानी (Kalapani), लिपुलेख (Lipulekh) आणि लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) हे तीन भाग नेपाळचे असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. भारताने नेपाळच्या या विक्षिप्त वर्तनाचा नेहमीच विरोध केला आहे. मात्र, असे असतानाही नेपाळच्या संसदेने या विधेयकास मान्यता दिली आहे.

गेल्या काही काळापासून भारत आणि नेपाळ सीमा वाद अधिक टोकदार झाल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. 8 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाध सिंह यांनी लिपुलेख येथून धाराचूला पर्यंत बनविण्यात आलेल्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर नेपाळने लिपुलेख हा आपला भाग असल्याचे सांगत भारताला विरोध केला होता. 18 मेला नेपाळने नावा नकाशा प्रसिद्ध केला. यात भारताच्या तीन भागांना आपला भाग असल्याचे दर्शवले. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी असे हे तीन भाग आहेत. (हेही वाचा, India-Nepal Border Firing: भारत - नेपाळ सीमेवर सीतामढी भागात गोळीबार; 1 ठार 2 जण जखमी)

भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध प्रदीर्घ काळ सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. परंतू, नेपाळच्या या नकाशा प्रकरणामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. नेपाळच्या आगळिकीचा भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. मात्र, तरीही नेपाळ आपल्याच नकाशावर अडून राहिला आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारतावर औवैध कब्जा केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच आमची जमीन आम्ही पुन्हा परत मिळवू असाही दावा केला आहे. 11 जून ला नेपाळच्या संसदेत 9 सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली. दरम्यान, ज्या जमीनीवर नेपाळ दावा सांगत आहे तो दावा भक्कम करणारा एकही पुरावा नेपाळला देता आला नाही.