Italy to Ban English: इटलीमध्ये लवकरच येणार इंग्रजी भाषेवर बंदी; उल्लंघन केल्यास होणार 89 लाखांपर्यंत दंड, सरकार आणत आहे कायदा

इटली सरकार असा कायदा आणत आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात लोकप्रिय भाषा असलेल्या इंग्रजीवर येथे बंदी येऊ शकते. जर एखादा इटालियन नागरिक कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळला तर त्याला मोठा दंड ठोठावला जाईल.

Italy to Ban English: इटलीमध्ये लवकरच येणार इंग्रजी भाषेवर बंदी; उल्लंघन केल्यास होणार 89 लाखांपर्यंत दंड, सरकार आणत आहे कायदा
Giorgia Meloni (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

इटलीने (Italy) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर ChatGPT वर तत्काळ प्रभावाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरवर बंदी घालणारा हा युरोपमधील पहिला देश आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये ChatGPT अस्तित्वात आल्यापासून चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियाने त्यावर आधीच बंदी घातली आहे. आता युरोपियन देश इटली येथे परदेशी भाषांच्या अधिकृत वापरावरही बंदी घालण्यात येऊ शकते.

इटली सरकार असा कायदा आणत आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात लोकप्रिय भाषा असलेल्या इंग्रजीवर येथे बंदी येऊ शकते. जर एखादा इटालियन नागरिक कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळला तर त्याला मोठा दंड ठोठावला जाईल. अमेरिकन मीडिया सीएनएनने वृत्त दिले आहे की, इटलीमध्ये महिला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेत परदेशी भाषेवरील बंदीचा कायदा आणला आहे, तो मंजूर झाल्यास अधिकृत कम्‍यूनिकेशनमध्ये फक्त इटालिअन भाषेचाच वापर होईल. (हेही वाचा: उद्ध्वस्त होईल समाज; जगातील 1000 तज्ञांचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा विकास थांबवण्याचे आवाहन, Elon Musk यांनी दिला इशारा)

ऑफिशिअल कम्‍यूनिकेशनमध्ये कोणत्याही परदेशी विशेषत: इंग्रजी वापर केल्यास 100,000 युरो (सुमारे 89 लाख रुपये) ) दंड होऊ शकतो. जॉर्जिया मेलोनी 'ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी'च्या नेत्या आहेत, त्यांच्या सरकारला इथल्या स्थानिक भाषेचा प्रचार करायचा आहे. अहवालानुसार, परदेशी भाषांवर बंदी घालणारा कायदा इटालियन चेंबर ऑफ डेप्युटीज (कनिष्ठ सभागृह) मध्ये राजकारणी फॅबियो रॅम्पेली यांनी सादर केला होता, ज्याला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पाठिंबा दिला होता.

विधेयकात कोणत्याही परदेशी भाषेबाबत तरतुदी ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे, परंतु विशेषत: ‘अँग्लोमॅनिया’ (इंग्रजी) वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कायद्याच्या मसुद्यानुसार, परदेशी संस्थांकडे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार कराराच्या इटालियन भाषेतील आवृत्त्या असणे आवश्यक आहे. या विधेयकावर इटलीच्या संसदेत चर्चा होणार आहे. पाठिंबा मिळाल्यानंतर ते पास होईल.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 02, 2023 05:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).