कॅनडामध्ये (Canada) राहणाऱ्या 7 लाख परदेशी विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी कॅनडा सोडावा लागू शकतो. कॅनडाच्या ट्रुडो सरकारच्या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. ट्रूडो स्थलांतरितांबाबत अतिशय कठोर आहेत. 50 लाख तात्पुरत्या परवान्यांची मुदत 2025 मध्ये संपणार असून, त्यापैकी 7 लाख परवानग्या विद्यार्थ्यांच्या असून, या कडक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा परमिट मिळण्यात मोठी अडचण येऊ शकते. कॅनेडियन इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे की, बहुतेक स्थलांतरित त्यांच्या परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर कॅनडा सोडतील.
कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला माहिती दिली होती की, 50 लाख परवाने कालबाह्य होत आहेत, त्यापैकी 7 लाख परवानग्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या आहेत, ज्यांना ट्रूडो सरकारच्या स्थलांतरित विरोधी धोरणांमुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे.
तात्पुरते कामाचे परवाने साधारणपणे 9 महिने ते 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जातात. हे वर्क परमिट डिप्लोमा किंवा पदवी असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना, कॅनडामध्ये कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक अनुभव मिळविण्यासाठी दिले जातात. मिलर यांनी म्हटले आहे की, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी कॅनडामध्ये राहण्यासाठी अर्ज करत आहेत, जे चिंताजनक आहे. त्यामुळे आम्ही या अर्जांची काटेकोरपणे छाननी करू आणि बनावट अर्जदारांना वगळू.
मिलर म्हणाले की, सर्व तात्पुरत्या स्थलांतरितांना देश सोडण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा काहींना नवीन परवाने किंवा पदव्युत्तर कामाचे परवाने दिले जातील. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मे 2023 पर्यंत कॅनडात 10 लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी होते. त्यापैकी 3,96,235 कडे 2023 च्या शेवटपर्यंत पदव्युत्तर वर्क परमिट होते. पण कॅनडा आता हे परमिट देण्याबाबत खूप कडक करत आहे. यामुळे कॅनडाने 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परवानग्या 35% ने कमी केल्या होत्या. आता ट्रूडो सरकारने 2025 मध्ये त्यात आणखी 10% कपात करण्याची योजना आखली आहे. (हेही वाचा: Canada to Highten Security Checks for Indian Traveller: भारतात जाणाऱ्या लोकांची होणार विशेष तपासणी; वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा सरकारचा मोठा निर्णय)
दरम्यान, ट्रुडो यांच्या या धोरणाला त्यांच्याच देशात विरोध होत आहे. कंझर्व्हेटिव्ह नेते पियरे पॉइलिव्हरे यांनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या धोरणांवर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की त्यांनी तात्पुरत्या रहिवाशांसाठी अनिश्चितता निर्माण केली आहे आणि त्यामुळे देशाला फायदा होत नाही. या वर्षी ऑगस्टपासून पंजाबमधील विद्यार्थी कॅनडाच्या परदेशी विद्यार्थ्यांबाबतच्या बदलत्या धोरणाविरोधात ब्रॅम्प्टनमध्ये निदर्शने करत आहेत.