जम्मू-कश्मीरच्या मानवाधिकार प्रस्तावावर पाकिस्तान पुन्हा एकदा तोंडावर पडले, कोणत्याही देशाने दिले नाही समर्थन

जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) मधून कलम 370 (Section 370) हटविल्यानंतर पाकिस्तानचे धाबे चांगलेच दणाणले. त्यात पाकिस्तानकडून होणा-या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अन्य देशांनी त्यांना काळ्या यादीत टाकले त्यांना समर्थन देणेही हळूहळू कमी केले. त्याचाच परिणाम की काय म्हणून जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटविणे म्हणजे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणे आहे असा प्रस्ताव पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र परिषेदत मांडला. मात्र त्यांच्या या प्रस्तावाला कोणत्याही देशाने समर्थन दिले नसल्याने पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. कलम 370 हटविल्यानंतर नाचक्की आणि पाकिस्तान हे जणू समीकरणच बनले आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) पाकिस्तानने जम्मू-कश्मीरच्या मुद्द्यावर अन्य देशांकडून समर्थन मिळाले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कश्मीरच्या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरला आहे.

ANI चे ट्विट:

हेही वाचा- मोदी सरकारने कलम 370 हटवल्याने कश्मीरी तरुणींना होणार फायदा, लागू होणार 'हे' कायदे

अशी माहिती मिळत आहे की, जम्मू-कश्मीरच्या मुद्दा म्हणजे मानवाधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानने परिषदेत मांडला. मात्र या प्रस्तावाला कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळाले नाही. त्यामुळे पुन्हा एक भारताविरोधात कटकारस्थान करणा-या पाकिस्तानचा डाव फसला. चर्चेदरम्यान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या भारताच्या पहिल्या सचिव कुमम मिनी देवी ने सांगितले की, जम्मू-कश्मीर बाबत भारताचा निर्णय हा अंतर्गत मुद्दा आहे. आमच्या निर्णयाला चुकीचे ठरवून पाकिस्तानचे स्वत: कपटी विचार लपवू शकत नाही. लोकांचे अचानक गायब होणे, बलात्कार, अटकेत असलेल्याची हत्या करणे ह्या गोष्टी पाकिस्तानात सामान्य असतील येथे नाही.

भारताविरोधात छुपे हल्ले करणा-या भ्याड पाकिस्तानाला पुन्हा एकदा भारताने सडेतोड उत्तर दिले. आणि त्यात त्यांच्या सोबत अन्य मित्रपक्षही आल्याने पाकिस्तानने अगदीच एकलकोंडा झाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही.