IMF Approves USD 1 Billion Loan to Pakistan: सध्याच्या तणावात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर; भारताचा निर्णयाला कडाडून विरोध

नुकतेच वॉशिंग्टन येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत, पाकिस्तानला (Pakistan) विस्तारित निधी सुविधा (Extended Fund Facility - EFF) अंतर्गत तात्काळ 1 अब्ज डॉलरचे वितरण मंजूर करण्यात आले. यासोबतच, रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी (RSF) अंतर्गत 1.4 अब्ज डॉलरच्या नवीन कर्जाची मंजुरीही देण्यात आली. या निर्णयाला भारताने कडाडून विरोध केला, कारण या निधीचा उपयोग पाकिस्तानद्वारे प्रायोजित सीमापार दहशतवादासाठी होऊ शकतो, असा भारताचा आरोप आहे. भारताने या मतदानात भाग न घेता आपला विरोध नोंदवला आणि जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत, पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी कारवायांबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 9 मे 2025 रोजी पाकिस्तानच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाच्या पहिल्या पुनरावलोकनाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे इएफएफ अंतर्गत 1 अब्ज डॉलरचे तात्काळ वितरण शक्य झाले. यामुळे या 39 महिन्यांच्या 7 अब्ज डॉलरच्या कर्ज कार्यक्रमांतर्गत एकूण वितरण 2.1 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. हा कार्यक्रम जुलै 2024 मध्ये मंजूर झाला होता, ज्याचा उद्देश पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करणे आणि समावेशक, टिकाऊ वाढीला चालना देणे आहे. याशिवाय, आरएसएफ अंतर्गत 1.4 अब्ज डॉलरचे नवीन कर्ज मंजूर करण्यात आले, जे नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आणि आर्थिक तसेच हवामानाशी संबंधित लवचिकता वाढवण्यासाठी आहे.

पाकिस्तान आणि आयएमएफ यांनी मार्च 2025 मध्ये पहिल्या अर्धवार्षिक पुनरावलोकनावर कर्मचारी-स्तरीय करार केला होता, ज्यामध्ये कर संरचनेत सुधारणा, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, वीज दरवाढ, पाण्याच्या किमतीत वाढ आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्राचे उदारीकरण यासारख्या सुधारणांचा समावेश होता. या मंजुरीनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, ‘हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल आणि देश विकासाच्या मार्गावर आहे.’ (हेही वाचा: India-Pakistan Tension: घाबरण्याची गरज नाही, आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचा मुबलक साठा आहे; इंडियन ऑइलचे नागरिकांना आवाहन)

IMF Approves USD 1 Billion Loan to Pakistan:

भारताने आयएमएफच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आणि मतदानात सहभागी न होता आपली भूमिका स्पष्ट केली. भारतीय अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, ‘सीमापार दहशतवादाला सतत प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला आर्थिक मदत देणे हा जागतिक समुदायासाठी धोकादायक संदेश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिष्ठेचे नुकसान होऊ शकते आणि जागतिक मूल्यांचा उपहास होतो.’

भारताने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर आपला आक्षेप नोंदवला:

दहशतवादासाठी निधीचा गैरवापर: भारताने असा दावा केला की, आयएमएफचा निधी हा अप्रत्यक्षपणे सैन्य आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

आयएमएफ कार्यक्रमांची अकार्यक्षमता: भारताने निदर्शनास आणले की, गेल्या 35 वर्षांत पाकिस्तानने 28 वर्षे आयएमएफची मदत घेतली आहे, आणि गेल्या पाच वर्षांत चार कार्यक्रम राबवले गेले. तरीही, अर्थव्यवस्थेत टिकाऊ सुधारणा झाल्या नाहीत. भारताने प्रश्न उपस्थित केला की, यापूर्वीच्या कार्यक्रमांचा अपयशाचा दोष आयएमएफच्या रचनेत आहे, निरीक्षणात आहे की पाकिस्तानच्या अंमलबजावणीत आहे?

सैन्याचा हस्तक्षेप: भारताने 2021 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, पाकिस्तानातील सैन्याशी संबंधित व्यवसाय हे देशातील सर्वात मोठे समूह आहे. विशेषतः, स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कौन्सिलमध्ये सैन्याची प्रमुख भूमिका आहे, ज्यामुळे आर्थिक सुधारणांवर नियंत्रण आणि पारदर्शकतेचा अभाव आहे.

भारताने आयएमएफ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना नैतिक मूल्यांचा विचार कर्ज निर्णयांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले. भारताच्या म्हणण्यानुसार, अनेक सदस्य देशांनी या चिंता मान्य केल्या, परंतु आयएमएफची प्रतिक्रिया केवळ प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक औपचारिकतांपुरती मर्यादित राहिली. या कर्ज मंजुरीचा निर्णय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. ज्यामुळे याबाबत आणखी चिंता वाढल्या आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)