आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानला पुन्हा दणका; हैद्राबाद निजामाच्या 300 कोटींच्या संपत्तीची मालकी भारताकडेच

भारतासोबत नेहमीच पंगे घेणारा पाकिस्तान (Pakistan) आता पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तोंडघशी पडला आहे. हैदराबादच्या निजामाच्या (Nizam of Hyderabad) कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेबाबत भारत-पाकिस्तानमधील कित्येक दशकांचा वाद आता संपला आहे. ब्रिटनच्या कोर्टाने भारताच्या बाजूने निकाल देत पाकिस्तानला मोठा झटका दिला आहे. गेले 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात भारताचा विजय झाला आहे. हैदराबादचा 7 वा निजाम, मीर उस्मान अली खान यांनी 1948 मध्ये लंडनच्या एका बँकेत 8 कोटी रुपये जमा केले होते. सध्याच्या काळात ही रक्कम 300 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. याच संपत्तीबाबत लंडन कोर्टात केस चालू होती.

हैदराबादचा 8 वा निजाम, प्रिन्स मुकर्रम जेह आणि त्याचा धाकटा भाऊ मुफ्फखम जाह यांनी लंडन बँकेत जमा केलेल्या पैशांवर, पाक सरकारविरूद्धच्या कायदेशीर लढाईत भारत सरकारला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. 1948 मध्ये भारताच्या फाळणीच्या वेळी हैदराबादचा सातवा निजाम, मीर उस्मान अली खान यांनी नेटवेस्ट बँकेत 1,007,940 पाउंड (8 कोटी 87 लाख रुपये) जमा केले होते. आता ही रक्कम वाढून 350 दशलक्ष डॉलर्स (3 अब्ज 840 दशलक्ष रुपये) झाली आहे. या प्रचंड रकमेवर पाकिस्तान आपला हक्क सांगत होता.

1948 मध्ये हैदराबादच्या निजामाच्या अर्थमंत्र्यांनी, ही रक्कम पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांच्या खात्यात जमा केली होती. सध्या हा निधी लंडनच्या नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँकेत जमा आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यूके कोर्टाने ‘पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांच्या मदती’साठी हा निधी दिला असल्याचे दावा फेटाळून लावला. लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायमूर्ती मार्कस स्मिथ यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, हैदराबादचा सातवा निजाम उस्मान अली खान या रकमेचा मालक होता. त्यानंतर या रकमेवर त्याचे वंशज आणि भारत सरकार यांचा हक्क असेल.