Hunger | Pixabay

Hunger and Food Insecurity: संयुक्त राष्ट्राने (UN) अन्न टंचाई (Acute Hunger) आणि भूकबळीबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार, 2023 मध्ये 59 देशांतील सुमारे 282 दशलक्ष लोक उपासमारीने त्रस्त होते. संयुक्त राष्ट्राने बुधवारी अन्न संकटावरील जागतिक अहवालात ही माहिती दिली. यामध्ये म्हटले आहे की, गाझामधील लोकांना उपासमारीच्या सर्वात गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागला. 2022 मध्ये 2.4 कोटींहून अधिक लोकांना अन्नाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागला. याचे कारण विशेषतः गाझा पट्टी आणि सुदानमधील खालावत चाललेली अन्नसुरक्षा परिस्थिती होती. याशिवाय अन्न संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांची संख्याही वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

यूएन फूड अँड ॲग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मॅक्सिमो टोरेरो यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी उपासमारीचे प्रमाण निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये पाच देशांतील 705,000 लोक पाचव्या टप्प्यात आहेत, जो सर्वोच्च स्तर मानला जातो. ग्लोबल फूड क्रायसिस नेटवर्कच्या पहिल्या अहवालामध्ये 2016 ची स्थिती दर्शवली होती. त्यानंतर अन्न-असुरक्षित लोकांची संख्या 108 दशलक्ष वरून 282 दशलक्ष झाली आहे. या दरम्यान संबंधित भागातील बाधित लोकसंख्येचा वाटा 11 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर दुप्पट झाला आहे. अफगाणिस्तान, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, इथिओपिया, नायजेरिया, सीरिया आणि येमेनमध्ये दीर्घकालीन अन्न संकट कायम आहे.

अर्थतज्ञ म्हणाले की, तीव्र अन्न टंचाईचा सामना करत असलेले 80 टक्के म्हणजेच 577,000 लोक एकट्या गाझामध्ये आहेत. यासह दक्षिण सुदान, बुर्किना फासो, सोमालिया आणि मालीमध्येही हजारो लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. गाझामधील सुमारे 11 लाख लोक आणि दक्षिण सुदानमधील 79 हजार लोक जुलैपर्यंत पाचव्या टप्प्यात पोहोचू शकतील, असा अहवालाचा अंदाज आहे. (हेही वाचा: China is Sinking: शहरी पायाभूत सुविधा आणि भूजल शोषणामुळे बुडत आहे चीनची 45% शहरी जमीन; किनारपट्टी भागात पुराचा धोका वाढला)

अहवालानुसार, संघर्ष किंवा असुरक्षिततेची परिस्थिती 20 देश किंवा प्रदेशांमध्ये तीव्र उपासमारीचे मुख्य कारण बनले आहे, जेथे 135 दशलक्ष लोक प्रभावित आहेत. 18 देशांतील 72 दशलक्ष लोकांसाठी तीव्र अन्न असुरक्षिततेचे मुख्य कारण म्हणजे पूर किंवा दुष्काळ यांसारख्या हवामानविषयक घटना आहेत, तर आर्थिक परिस्थितीमुळे 21 देशांतील 75 दशलक्ष लोक अन्न टंचाईचा सामना करत आहेत. त्यातल्या त्यात सकारात्मक बाब म्हणजे 2023 मध्ये डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि युक्रेनसह 17 देशांची स्थिती थोडी सुधारली आहे.