Facebook to Invest in News Industry: फेसबुक न्यूज इंडस्ट्रीमध्ये करणार तब्बल 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक; Australia सरकारसोबतच्या वादानंतर घेतला निर्णय
फेसबुकने बुधवारी आश्वासन दिले की, येत्या तीन वर्षांत ते न्यूज इंडस्ट्रीत एक अब्ज डॉलर्स (सात हजार कोटी रुपये) ची गुंतवणूक करतील. न्यूजच्या पेमेंटबाबत ऑस्ट्रेलियाशी झालेल्या वादानंतर अमेरिकेच्या दिग्गज इंटरनेट मीडियाने ही घोषणा केली आहे
ऑस्ट्रेलियामधील (Australia) मीडिया कायद्यानंतर आता सरकार आणि फेसबुकमधील (Facebook) वाद मिटत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. न्यूज चॅनेल्स, न्यूज एजन्सी आणि न्यूज पेजवरील बंदी काढून टाकण्यास सरकारने फेसबुकला सांगितले आहे व त्यानंतर फेसबुकने ही बंदी उठविण्यास मान्य केले आहे. आता ऑस्ट्रेलियाच्या न्यूज पेजवरील बंदी येत्या काही दिवसांत हटविली जाईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. वृत्तसंस्था एएफपीने सरकारच्या वतीने याबाबत माहिती दिली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने गेल्या आठवड्यात न्यूज कंटेंटसाठी देय कायदा लागू केल्यावर फेसबुकने देशात बातम्या पाहणे आणि शेअर करण्यावर बंदी घातली होती.
आता फेसबुकने बुधवारी आश्वासन दिले की, येत्या तीन वर्षांत ते न्यूज इंडस्ट्रीत एक अब्ज डॉलर्स (सात हजार कोटी रुपये) ची गुंतवणूक करतील. न्यूजच्या पेमेंटबाबत ऑस्ट्रेलियाशी झालेल्या वादानंतर अमेरिकेच्या दिग्गज इंटरनेट मीडियाने ही घोषणा केली आहे. फेसबुकने बुधवारी सांगितले की 2018 पासून न्यूज इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी 600 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
ऑस्ट्रेलियन सरकारने असा कायदा केला आहे की कोणत्याही कोणत्याही वेबसाइटवर दिसणाऱ्या त्या देशाच्या कंटेंटसाठी सोशल मीडियाला पैसे द्यावे लागतील. विशेषत: फेसबुक आणि गुगलला धान्यात ठेवून हा कठोर कायदा केला गेला होता. मात्र, सरकारने आता तो बदलण्यास सहमती दर्शविली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारबरोबर झालेल्या करारानंतर फेसबुकने मंगळवारपासून या देशातील आपल्या सेवा पूर्ववत केल्या. ऑस्ट्रेलिया सरकारने हा वाद मिटल्याचे सांगितले आहे. (हेही वाचा: टेस्लाच्या Elon Musk यांना मागे टाकत Amazon चे Jeff Bezos पुन्हा बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; जाणून घ्या संपत्ती)
ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की फेसबुकच्या वादाबद्दल त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही चर्चा केली आहे. यासंदर्भात त्यांना भारताकडून खूप सकारात्मक दृष्टीकोन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मॉरिसन म्हणाले की, प्रस्तावित कायद्याबाबत ते ब्रिटन, कॅनडा आणि फ्रान्समधील नेत्यांशीही बोलत आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)