Europe Farmers' Protests: संपूर्ण युरोपमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन, जाणून घ्या कारण

संपूर्ण युरोपमध्ये, शेतकरी रस्त्यावर (Europe Farmers' Protests) उतरत आहेत. पर्यावरणीय नियमांपासून ते आर्थिक अडचणींपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर निदर्शने करत आहेत. त्यांचा सरकारसोबत थेट संघर्ष सुरु आहे. शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यांनी आपल्या ट्रॅक्टरसह आंदोलन सुरु केले आहे. युरुोपमधील विविध रस्त्यावरील ट्रॅक्टर (Tractor Protest Europe) आडवेतिडवे उभे करुन वाहतूक रोखली जात आहे. बंदरे आणि वाहतूकीची नाकेबंदी केल्याने दळणवळन ठप्प झाले आहे. विशेष म्हणजे हे आंदोलन युरोपमधील एखाद्या प्रांतात नव्हे तर सर्वत्र सुरु आहे. परिणामी त्याची व्याप्ती वाढली असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी युरोपीयन सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरु असून वाटाघाटींसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर ताण

फ्रान्स, इटली, स्पेन, रोमानिया, पोलंड, ग्रीस, जर्मनी, पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्ससह अनेक देशांत पसरलेल्या समन्वित प्रयत्नात शेतकरी अनेक मुद्द्यांवर आपला असंतोष व्यक्त करत आहेत. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जा, खत आणि वाहतुकीच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर ताण आला आहे. याव्यतिरिक्त, खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर अंकुश ठेवून महागाई कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात भर पडली आहे. (हेही वाचा, Malaysia's New King's Wealth: तब्बल 300 गाड्या, खाजगी सैन्य, जेट आणि बरेच काही; जाणून घ्या मलेशियाचे नवे राजे Sultan Ibrahim Iskandar यांची डोळे दिपवणारी संपत्ती)

युरोपियन युनियन पर्यावरणीय धोरणांना विरोध

स्वस्त परदेशी आयातींचा ओघ आणि युरोपियन ग्रीन डील सारखी युरोपियन युनियन (European Union) ची पर्यावरणीय धोरणे विशेषतः विवादास्पद आहेत. ज्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना भीती वाटते की, त्यांचे कार्य आणखी मर्यादित होईल. हवामानातील बदल, त्यातून निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक घटना, आपत्ती, ज्यात जंगलातील आग, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्ती संपूर्ण खंडातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने वाढवतात.  (हेही वाचा: Cipher Case: पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान आणि शाह मेहमूद कुरेशी यांना सायफर प्रकरणात 10 वर्षांचा तुरुंगवास)

महामार्ग, बंदरे, शहरे ठप्प

शेतकऱ्यांनी महामार्ग, बंदरे आणि बॉर्डर क्रॉसिंग अडवून ठेवली आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे प्रमुख शहरे आणि वाहतूक मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. काही प्रात्यक्षिके संघर्षमय झाली आहेत, तर काहींमधील सेवा प्रभावित झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास प्रतिसाद म्हणून, युरोपियन कमिशन आणि राष्ट्रीय सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. युरोपियन युनियन (European Union) ने शेतकऱ्यांना काही नियामक आवश्यकतांपासून सूट दिली आणि युक्रेनियन निर्यातीवर आयात शुल्क माफी दिली. दरम्यान, जर्मनी आणि ग्रीससह वैयक्तिक सरकारांनी शेतकऱ्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी डिझेल सबसिडी आणि कर सूट यासारख्या उपायांवर पुनर्विचार केला आहे.

व्हिडिओ

सरकार कोंडी फोडण्यासाठी प्रयत्नशिल

फ्रान्समध्ये, नवनियुक्त पंतप्रधान गॅब्रिएल अट्टल यांनी देशांतर्गत शेती आणि अन्न सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणाच्या महत्त्वावर जोर देऊन, शेतकऱ्यांसाठी समर्थन उपायांची मालिका जाहीर केली. या उपायांमुळे काही शेतकऱ्यांना नाकेबंदी उठवण्यास प्रवृत्त केले गेले असले तरी, इतर प्रदेशांमध्ये निषेध कायम आहे. दरम्यान, सरकारने सवलती दिल्या आहेत, परंतु काही शेतकरी म्हणतात की ते फारसे पुरेसे नाही. सरकारने आणखीही इतर प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा. जूनमध्ये होणाऱ्या युरोपीयन संसदेच्या निवडणुकांपूर्वी या निदर्शनांमुळे युरोपियन युनियन विरुद्ध प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत. तथापि, हरित कायदे कमी करण्यासाठी तिच्या स्वत:च्या केंद्र-उजव्या पक्षाकडून दबाव येत आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)