QuickLY
Socially
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) पाकिस्तान सरकारला सल्ला दिला आहे की, देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार गोठविण्यात यावे. येत्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट दाखवत वित्तीय एकत्रीकरण करण्याचा मार्ग अवलंबावा. द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्ताचा हवाला देत आयएनएसने म्हटले आहे की आयएमएफने जोर देत म्हटले आहे की, पाकिस्तानने वित्तीय एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय घ्यावा. कारण अस्थिर सार्वजनिक कर्ज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या 90% परिणामकारक मानले जाते.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि जी-20 देशांच्या कर्जापासून थोडासा अवधी घेण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील कर्ज दिवसेंदिवस अधिकच वाढत आहे. त्यामुळेच आयएमएफ इस्लामबादला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन गोठविण्याबाबत सांगते आहे. (हेही वाचा, G7 summit 2020: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारताला निमंत्रण, चीन अस्वस्थ)
दरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे सरकार मागणीचा विरोध करत आहे. पाकिस्तानातील अनेक नागरिकांचे मूळ उत्पन्नही संपूष्टात आले आहे. पाकिस्तान सरकार 67,000 पेक्षाही अधिक पद समाप्त करण्याच्या तसेच सरकारी वाहनांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहे. पाकिस्तान सरकारचा अर्थसंकल्प येत्या 12 जून रोजी सादर केला जाणार आहे.
