Arrest Warrants for Benjamin Netanyahu: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जारी केले अटक वॉरंट; जाणून घ्या काय आहे गुन्हा

Arrest Warrants for Benjamin Netanyahu: आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (ICC) न्यायाधीशांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu), माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलांट आणि हमासचा लष्करी कमांडर मोहम्मद डेफ यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धादरम्यान या नेत्यांवर युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप असल्याचे आयसीसीने म्हटले आहे. नेतान्याहू यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, इस्रायल आणि हमास या दोन्ही देशांनी या प्रकरणाबाबत न्यायालयाचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 13 महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी, युद्धविरामाची वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नांत यश निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचे व्यावहारिक परिणाम मर्यादित असू शकतात, कारण इस्रायल आणि त्याचे प्रमुख मित्र अमेरिका हे आयसीसी सदस्य नाहीत.

इस्रायलने म्हटले आहे की, अशा वॉरंटना कायदेशीर आधार नाही, तर हमासने आरोपांचे वर्णन राजकीय हेतूने प्रेरित असे केले आहे. मात्र नेतन्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्याबद्दल हमासने आनंद व्यक्त केला आहे. आता हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय समुदायात चर्चेचा विषय राहिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर नेदरलँड्सने म्हटले आहे की, ते आयसीसीच्या वॉरंटनुसार कारवाई करण्यास तयार आहेत. रिपोर्टनुसार, नेदरलँड सरकार इस्रायलच्या पंतप्रधानांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकते. गाझा युद्धाच्या सुरुवातीपासून नेदरलँड सरकारने अनेक प्रसंगी इस्रायलची उघडपणे निंदा केली आहे.

अहवालानुसार, आयसीसीने म्हटले आहे की पंतप्रधान नेतन्याहू आणि इस्रायलचे संरक्षण मंत्री यांना पॅलेस्टिनी नागरिकांना जाणूनबुजून ठार मारण्याचे आदेश दिल्याबद्दल आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी मदत गाझापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी दोषी आढळले, ज्यामुळे तेथे उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली. न्यायालयाच्या तपासात असे आढळून आले की, इस्रायली पंतप्रधानांनी युद्धाच्या बहाण्याने पॅलेस्टिनी नागरिकांची हत्या केली आणि गाझा नष्ट करण्याचे आदेश दिले. या सर्व बाबींचा विचार करून आयसीसीच्या न्यायाधीशांनी त्याच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्याचा निर्णय घेतला. (हेही वाचा: World War 3 Threats: युक्रेनसोबतच्या युद्धात आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी; रशियाकडून मोबाईल अणु-प्रतिरोधक बॉम्ब निवारे बांधण्यास सुरुवात)

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय वॉरंटबाबत आपला निर्णय सर्व सदस्य देशांना पाठवेल. हे वॉरंट सदस्य देशांसाठी फक्त एक सल्ला आहे व त्याचे पालन करण्यास इतर देश बांधील नाहीत. प्रत्येक देश आपले अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण ठरवण्यास स्वतंत्र आहे. न्यायालयाने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी केले होते. युक्रेनमधील नरसंहाराच्या प्रकरणांमध्ये ते दोषी आढळले होते. असे असूनही त्यानंतर पुतिन यांनी अनेक देशांना भेटी दिल्या आहेत आणि त्या-त्या देशांमध्ये त्यांचे स्वागत करण्यात आले आहे.