Digitalisation in India: 'डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून कोट्यावधी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले'; UNGA प्रमुखांनी केले भारताचे कौतुक
भारतातील ग्रामीण शेतकरी, जे पूर्वी बँकिंग प्रणालीशी जोडलेले नव्हते, ते आता त्यांचे सर्व व्यवहार स्मार्टफोनद्वारे करत आहेत.
Digitalisation in India: संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UN General Assembly- UNGA) 78 व्या सत्राचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस (Dennis Francis) यांनी भारताच्या डिजिटायझेशन (Digitalisation) उपक्रमाची प्रशंसा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेने देशाच्या जलद विकास आणि गरिबी निर्मूलनात मोठी भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेत (एफएओ) 'सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांसाठी शून्य भूकबळीच्या दिशेने गतीमान प्रगती' या विषयावर व्याख्यान देताना फ्रान्सिस म्हणाले, ‘स्मार्टफोनच्या वापराने भारताने गेल्या 5-6 वर्षांत 80 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.
डिजिटलायझेशनमुळे ग्रामीण भारतातील लोकांना स्मार्टफोनद्वारे बिले भरण्यास सक्षम केले आहे, यावर त्यांनी भर दिला. फ्रान्सिस म्हणाले की, इंटरनेट प्रवेशाने भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये लक्षणीय योगदान आहे. भारतातील ग्रामीण शेतकरी, जे पूर्वी बँकिंग प्रणालीशी जोडलेले नव्हते, ते आता त्यांचे सर्व व्यवहार स्मार्टफोनद्वारे करत आहेत. ते बिले भरतात, ऑर्डरसाठी ऑनलाईन पैसे घेतात. ते पुढे म्हणाले की, भारतात जवळपास प्रत्येकाकडे सेलफोन आहे. ज्याचा देशाला मोठा फायदा झाला.
फ्रान्सिस म्हणाले, 2009 मध्ये, भारतातील केवळ 17 टक्के प्रौढ नागरिकांकडे बँक खाती होती. केवळ 15 टक्के डिजिटल पेमेंट प्रणाली वापरत होते, तर 25 पैकी एकाकडे ओळखीची कागदपत्रे होती आणि सुमारे 37 टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन होते. ही संख्या झपाट्याने वाढली आहे आणि आज 93 टक्के लोकांकडे टेलिफोन कनेक्शन आहेत, एक अब्जाहून अधिक लोकांकडे डिजिटल ओळख दस्तऐवज आहेत आणि 80 टक्के लोकांकडे बँक खाती आहेत. 2022 पर्यंत दरमहा 600 कोटींहून अधिक डिजिटल पेमेंट व्यवहार पूर्ण झाले. (हेही वाचा: जुलै 2024 मध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात UPI व्यवहारांनी 20 ट्रिलियन रुपयांचा टप्पा ओलांडला)
मात्र फ्रान्सिस यांनी याकडे लक्ष वेधले की, ग्लोबल साउथच्या इतर अनेक भागांमध्ये असे नाही. यूएन जनरल असेंब्लीचे अध्यक्ष म्हणाले, ही असमानता दूर करण्यासाठी, जागतिक डिजिटल फ्रेमवर्कवर वाटाघाटीमध्ये मूलभूत पाऊल म्हणून डिजिटल इक्विटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गेल्या दशकात नरेंद्र मोदी सरकारचा मुख्य फोकस डिजिटलायझेशनवर राहिला आहे. या कालावधीत, देशात डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये युपीआय प्रमुख योगदानकर्ता म्हणून उदयास आला आहे.