Digital India Act Update: डिजिटल इंडिया कायदा आगामी निवडणुकीपूर्वी लागू होण्याची शक्यता नाही, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांची माहिती

Digital Personal Data Protection Act: दोन दशके जुन्या 2000 च्या आयटी कायद्याची जागा घेण्याच्या उद्देशाने डिजिटल इंडिया (Digital India Act) कायद्याची अंमलबजावणी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी शक्य होणार नाही. कारण त्याबाबत व्यापक सल्लामसलत करण्यासाठी पुरेसा अवधी उपलब्ध नाही, असे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी ग्लोबल टेक्नॉलॉजी समिट 2023 मध्ये बोलताना, मंत्री यांनी जोर देत सांगितले की, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सरकार डिजिटल इंडिया कायद्याची अंमलबजावणी करू शकणार नाही कारण त्यावर व्यापक चर्चा होण्यासाठी पुरेसा वेळ राहिला नाही. हा कायदा लागू करण्याचा उद्देश 23 वर्षे जुना आयटी कायदा, 2000 बदलणे हा आहे.

चंद्रशेखर यांनी यावर जोर दिला की विद्यमान आयटी कायद्यामध्ये "इंटरनेट" शब्दाचा अभाव आहे आणि ते बदलून बदलण्याची गरज आहे यावर एकमत आहे. डिजिटल इंडिया कायदा, जो मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यात आहे, तो ऑनलाइन क्षेत्रावर व्यापकपणे लक्ष केंद्रित करतो. ज्याचे उद्दिष्ट इंटरनेटवरील ऑनलाइन सुरक्षा, वापरकर्ता संरक्षण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे नियमन यासारख्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे. (हेही वाचा, Porn Websites New rules: पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स Photo ID, Credit Card द्वारे तपसाणार युजर्सच्या वयाचा पुरावा, मुलांच्या सुरेक्षेसाठी ऑफकॉमकडून मार्गदर्शक सूचना)

मसुद्यावर प्रगती झाली असली तरी, चंद्रशेखर यांनी पुढील निवडणुकीपूर्वी कायदे तयार करण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली. प्रत्येक डिजिटल कायद्यासाठी व्यापक सल्लामसलत करण्याचा पंतप्रधानांचा आग्रह असतो. त्यामुळे वैधानिक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध वेळ पाहता हा कायदा निवडणुकीपूर्वी मंजूर होणे कठीण आहे.

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कायद्यामध्ये तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे, सोशल मीडियावर खोट्या बातम्यांचे नियंत्रण लागू करणे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान परिभाषित करणे आणि त्यांचे नियमन करणे या तरतुदींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, हा कायदा गोपनीयता-आक्रमक उपकरणांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित करतो, जसे की स्पाय कॅमेरा. यासोबतच आवश्यक माहिती, ऑनलाईन व्यवहार, सायबर क्राईमला आळा घालणे हासुद्धा या कायद्याचा उद्देश असल्याचेते म्हणाले.