WhatsApp Bans 70 Lakh Indian Users: व्हॉट्सॲपची मोठी कारवाई; 70 लाख भारतीय खाती बंद, तुम्हीही करताय का 'ही' चूक? वाचा सविस्तर

ही सर्व खाती 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2024 दरम्यान बंद करण्यात आली आहेत. भारतासह जगभरात व्हॉट्सॲपचे अब्जावधी वापरकर्ते आहेत, जे दररोज या ॲपचा वापर करतात आणि एकमेकांना संदेश, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ संदेश इत्यादी पाठवतात.

WhatsApp (PC- Pixabay)

WhatsApp Bans 70 Lakh Indian Users: व्हॉट्सॲपने काही भारतीय खात्यांवर मोठी कारवाई करत त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. ही संख्या 71 लाख असून बंदीनंतर ते या प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकणार नाहीत. यातील बहुतांश खाती सायबर फसवणूक आणि घोटाळ्यांशी संबंधित आहेत, तर काहींनी व्हॉट्सॲपच्या धोरणांचे उल्लंघन (Violation of WhatsApp Policies) केल्याचे अहवालात उघड झाले आहे. व्हॉट्सॲपने आपला मासिक अहवाल जारी केला. मेटाच्या मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपने सुमारे 71 लाख भारतीय खात्यांवर बंदी घातल्याचे उघड झाले आहे. ही खाती 1 एप्रिल 2024 ते 30 एप्रिल 2024 या कालावधीत तयार करण्यात आली आहेत. या लोकांनी ॲपचा गैरवापर केला आहे. भविष्यात वापरकर्त्यांनी कंपनीच्या धोरणाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावरही बंदी घालण्यात येईल, असेही कंपनीने म्हटले आहे.

व्हॉट्सॲपने एकूण 71,82,000 खाती बंद केली आहेत. ही सर्व खाती 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2024 दरम्यान बंद करण्यात आली आहेत. भारतासह जगभरात व्हॉट्सॲपचे अब्जावधी वापरकर्ते आहेत, जे दररोज या ॲपचा वापर करतात आणि एकमेकांना संदेश, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ संदेश इत्यादी पाठवतात. (हेही वाचा -Facebook Data Leak: तब्बल एक लाख फेसबुक वापरकर्त्यांचा डेटा लिक, सायबरसुरक्षा संशोधकांचा दावा- रिपोर्ट)

दरम्यान, एप्रिल 2024 मध्ये व्हॉट्सॲपला सुमारे 10 हजार अहवाल प्राप्त झाले, जे वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन करत होते. यापैकी अहवालाच्या आधारे केवळ 6 खात्यांवर कारवाई करण्यात आली असून अनेकांवर कारवाई सुरू आहे. (हेही वाचा -Online Shopping: माहितीचा ओव्हरलोड आणि जाहिरातींच्या भडिमारामुळे 88% भारतीयांची ऑनलाइन खरेदीला नापसंती; अहवालातून सत्य समोर)

आपले प्लॅटफॉर्म सुरक्षित करण्यासाठी, WhatsApp काही वापरकर्त्यांवर कठोर कारवाई करते आणि त्यांच्यावर बंदी घालते. बंदी घालण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. कंपनीच्या धोरणाचे उल्लंघन करणे देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. तथापी, स्पॅम, घोटाळा, चुकीची माहिती आणि हानिकारक सामग्री प्रकाशित करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते.