कोरोना व्हायरसविरूद्ध लढाईत खासदार गौतम गंभीर यांने केली मोठी घोषणा, PM-Cares फंडमध्ये देणार 2 वर्षाचा पगार

आपला पुढील दोन वर्षाचा पगार घेणार नाही, असे गंभीर यांनी गुरुवारी शपथ घेतली आणि ती पंतप्रधानांच्या नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती निधि (पीएम केअर फंड) मध्ये दान केली.

गौतम गंभीर (Photo Credit: Getty Images)

भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी सलामी फलंदाज आणि भाजपा (BJP) खासदार गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांनी कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढाईत केंद्र सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आपला पुढील दोन वर्षाचा पगार घेणार नाही, असे गंभीर यांनी गुरुवारी शपथ घेतली आणि ती पंतप्रधानांच्या नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती निधि (PM-Cares Fund) मध्ये दान केली. 2 एप्रिल 2011, म्हणजे आजच्या भारतीय क्रिकेट संघाने 28 वर्षांचा दुष्काळ संपवत आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला. गंभीरने प्रतिकूल परिस्थितीत 97 धावांचा डाव खेळला आणि टीम इंडियाला विजयाच्या जवळ नेले. आजच्या या तारखेला संस्मरणीय अजून बनविण्यासाठी माजी क्रिकेटपटू आणि विद्यमान खासदार गंभीरने आपला दोन वर्षाचा पगार पंतप्रधान रिलीफ फंडाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभर पसरलेल्या कोरोनाविरूद्ध युद्धाला हातभार लावत गंभीरने केवळ दोन वर्षाचा पगार देण्याची घोषणाच केली नाही तर आपल्या पूर्व दिल्लीतील सर्व नागरिकांना मदत आणि सहकार्याचे आवाहन केले. (2011 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये एमएस धोनीच्या विजयी षटकाराचे कौतुक केल्याने भडकला गौतम गंभीर, पाहा काय म्हणाला माजी भारतीय फलंदाज)

गंभीरने ट्विटरवर ही घोषणा केली, असे लिहिले आहे की, "लोकं स्वतःसाठी देश नेहमीच काय करतं असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित करतात. पण आपण आपल्या देशासाठी काय करू शकता हा वास्तविक प्रश्न आहे. मी माझा दोन वर्षाचा पगार पंतप्रधान केअर फंडामध्ये दान करीत आहे. तुम्हीही पुढे यायला हवे." गंभीरने यापूर्वी देखील कोरोना युद्धात मदत केली आहे. त्याने खासदार निधीतून दिल्ली सरकारला 50 लाख रुपये दिले. त्यानंतर कोरोना विषाणूविरूद्ध लढा देण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान राहत निधीमध्ये एमपी लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम (एमपीएलडीएस) अंतर्गत एक कोटी रुपये जमा केले. आणि आता त्याने आपला दोन वर्षाचा पगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एका खासदाराच्या महिन्याचं मूळ वेतन 1 लाख रुपये आहे, त्यांना मतदारसंघ भत्ता आणि संसद कार्यालय भत्ता म्हणून प्रत्येकी 45 लाख रुपये दिले जातात. याशिवाय संसद अधिवेशन भत्ता दिवसाला 2000 रुपये मिळतो. याचा अर्थ असा की एका महिन्यात एका खासदाराला 1 लाख 90 हजार रुपये निश्चित वेतन मिळते.