Deccan Chargers Case: डेक्कन चार्जर्सशी करार रद्द करणे BCCIला पडले भारी, भरावा लागणार 4800 कोटींचा दंड
डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्जच्या (डीसीएचएल) बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ची दुसरी आवृत्ती जिंकणारे डेक्कन चार्जर्सचे मालक डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (DCHL) यांचा करार 2012 मध्ये अचानक रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लवादाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) 4800 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्जच्या (डीसीएचएल) बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. 100 कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी सादर करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे बीसीसीआयने फ्रँचायझीचा करार रद्द केला त्यानंतर 2012 मध्ये मुंबई हायकोर्टात डीसीएचएलकडून लवादाची कारवाई (Arbitration Proceedings) सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सी के ठक्कर यांची एकमेव लवादा म्हणून नियुक्ती केली होती. दुसरीकडे, IANS शी बोलताना बीसीसीआय अधिकाऱ्याने म्हटले की निर्णय पूर्णपणे आश्चर्यकारक आज, परंतु संपूर्ण आदेशानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तथापि बोर्ड या आदेशाविरूद्ध अपील करू शकतो. (IPL 2020 Update: इंडियन प्रीमियर लीग 13 चे सप्टेंबर महिन्यात आयोजन करण्यासाठी UAE सज्ज, फ्रेंचायझींनी दिला ग्रीन सिग्नल)
ते म्हणाले, 'खरे सांगायचे तर आश्चर्यचकित झाले आहे आणि पुढे काय होते हे पाहणे उत्साही ठरेल. लवादावर आमचा विश्वास आणि एखादी व्यक्ती केवळ ऑर्डर वाचल्यानंतरच योग्य मूल्यांकन करू शकते. परंतु बीसीसीआय या निर्णयाच्या विरोधात अपील करेल याची खात्री करू शकता." 2012 मध्ये डेक्कन चार्जर्सशी करार रद्द रद्द केल्यावर बीसीसीआयने सनरायझर्स हैदराबादला हैदराबाद फ्रेंचाइजी लिलावाच्या माध्यमातून 425 कोटी रुपयांमध्ये (वर्षाकाठी 85 कोटी) विकली. 2008 मध्ये आयपीएल सुरू करणार्‍या मूळ आठ फ्रॅंचायझींपैकी डीसीएचएलने 10 वर्षांसाठी 107 मिलियन डॉलर्समध्ये हक्क विकत घेतले होते. अहवालानुसार डीसीएचएलने 6046 कोटी रुपयांचे नुकसान आणि अधिक व्याज आणि शुल्काचा दावा केला. त्यांनी 2009 मध्ये अ‍ॅडम गिलक्रिस्टच्या नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेत आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते.
दरम्यान, 2017 मध्ये कोची टस्कर्स केरळच्या मालकांनी असेच लवादा प्रकरण जिंकले होते आणि बीसीसीआयला 850 कोटी रुपये देण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. तरीही अद्याप कोणतीही देय दिलेली नाही आणि प्रकरणाचे अद्याप निराकरण झाले नाही.