बीसीसीआय (Photo Credits: IANS)

पी. पी. पटेल यांच्या मुंबई हायकोर्टाच्या (Mumbai High Court) खंडपीठाने आयपीएल (IPL) संघ रद्द करण्याच्या वादाबाबत बीसीसीआयला (BCCI) डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेडला (Deccan Chronicle Holding Ltd) 4800 कोटी रुपये देण्याचा लवादाचा आदेश बाजूला ठेवला. बीसीसीआयने जुलै 2020 च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 2008 मध्ये बीसीसीआयने आयपीएल टी-20 स्पर्धेची संकल्पना आखल्यानंतर, हैदराबादहून डेक्कन चार्जर्सच्या फ्रेंचायझीसाठी DCHL ला यशस्वी निविदा घोषित करण्यात आले होते आणि डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) व बीसीसीआय यांच्यात दहा वर्षांसाठी करार करण्यात आला होता. डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेडच्या (डीसीएचएल) मालकीचा डेक्कन चार्जर्स इंडियन प्रीमियर लीगच्या आठ मूळ संघांपैकी एक होता. 2009 च्या आयपीएलची आवृत्तीत अ‍ॅडम गिलक्रिस्टच्या (Adam Gilchrist) नेतृत्वात त्यांनी विजेतेपदाचा मान मिळवला होता.

तथापि, बीसीसीआयने सप्टेंबर 2012 मध्ये हा मताधिकार संपुष्टात आणला. फ्रँचायझीने बीसीसीआय कोडचा भंग केल्याचा आरोपही बोर्डाने केला. DCHL ने फ्रँचायझीचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला असताना, PVP कडून प्राप्त झालेली एकमेव बोली त्यांनी नाकारली. नंतर बीसीसीआयने हा करार रद्द केला आणि सर्व खेळाडूंना लिलाव पूलमध्ये उभे केले. त्यानंतर DCHL ने ही समाप्ती मनमानी असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सेप्टेंबर 2012 मध्ये हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांची या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी नियुक्ती केली. त्यानंतर त्यांनी गेल्या वर्षी चार्जर्सना 4800 कोटी दंड म्हणून देण्याचा निर्णय सुनावलं होता.

उल्लेखनीय म्हणजे, बीसीसीआय कोची टस्कर्स केरळ बरोबर अशाच लवादाच्या प्रकरणात गुंतला होता, ज्यामध्ये हे प्रकरण हरल्यानंतर त्यांना 850 कोटी रुपये देण्यास दंड देण्यास सांगितले होते. नंतर बीसीसीआयने या निर्णयाला आव्हान दिले होते आणि ते आजपर्यंत प्रलंबित आहे.