Maratha Reservation: मंत्रिमंडळाने स्वीकारला न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल; मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे हे 25 ऑक्टोबरपासून त्यांच्या मूळ जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राच्या काही भागात हिंसाचाराच्या घटना घडत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून जरांगे यांना दिले.

आता माहिती मिळत आहे की, आज झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अंतरिम अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने नवीन प्रायोगिक डेटा गोळा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. (हेही वाचा: Manoj Jarange Patil News: 'पाणी पितो पण दोनच दिवस'; मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराजांच्या विनंतीस मान)