HC on Korum Mall's Illegal Construction: 'बिल्डरच्या फायद्यासाठी महापालिका आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाही'; मुंबई हायकोर्टाचा ठाण्यातील कोरम मॉलचा काही भाग पाडण्याचा आदेश

HC on Korum Mall's Illegal Construction: ठाण्यातील प्रसिद्ध कोरम मॉलच्या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. महानगरपालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना महाराष्ट्र महानगरपालिका (MMC) अधिनियम, 1949 अंतर्गत भरीव अधिकार आहेत, मात्र, सार्वजनिक सुविधांशी तडजोड करून बिल्डर्स किंवा विकासकांच्या फायद्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (7 ऑक्टोबर) एका विकासकाला आणि ठाणे महापालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. यावेळी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने ठाण्यातील प्रसिद्ध कोरम मॉलचे बांधकाम नियमित करण्याचा 2005 चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बीएमसीला नाल्यावरील मॉलचे बांधकाम जमीनदोस्त करावे लागणार आहे.

कोरम मॉलने नाल्यावर बांधकाम केले होते. नाल्यावरील बेकायदा बांधकामाचा काही भाग महापालिकेने पाडल्यानंतरही तेथे नवीन बांधकाम करण्यात आले. विकासक मेसर्स कल्पतरू प्रॉपर्टीजने ठाणे महापालिकेने जारी केलेल्या स्टॉप वर्क ऑर्डरला नकार देत मॉलचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे सुरूच ठेवले. 2005 मध्ये, तिथल्या सोसायटीच्या सदस्यांनी मॉलच्या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. या बांधकामामुळे सोसायटीचे प्रवेशद्वार रोखले गेले. तसेच नाल्यावरील बांधकामामुळे नाल्यातील पाणी अडले आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. आता हे बांधकाम पडण्याचे आदेश देत, न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. (हेही वाचा: Malad Slab Collapsed: मालाड येथे बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने तिघांचा मृत्यू, पाच जणांवर गुन्हा दाखल)

HC on Korum Mall's Illegal Construction-