महाराष्ट्र सरकारने राजकीय आणि सामाजिक चळवळी आणि आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दाखल केलेले सर्व आरोपपत्रे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाच्या 20 जून रोजी जारी केलेल्या जीआरमध्ये म्हटले आहे की, 31 मार्च 2025 पूर्वी दाखल केलेले आरोपपत्रे सरकार परत घेईल. राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून, सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इ. स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊन, तपासानंतर मा. न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात.

राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत, ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, संदर्भाधीन क्र. 5 येथील शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित केले आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंतची मुदत संपली असून, त्यानंतरच्या कालावधीत देखील काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत. त्यानुषंगाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये दि. 31 मार्च, 2025 दोषारोपपत्रे दाखल होतील, असे खटले संदर्भाधीन क्र.1 येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार मागे घेण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

Charge Sheets in Criminal Cases:

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)