SC ने मुंबई मेट्रोला आरेच्या जंगलातून 177 झाडे काढण्याची दिली परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलने अधिकृततेपेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर ताशेरे ओढले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे आणि अवमान आहे.
वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्यास प्रकल्पाचे काम ठप्प होईल, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई मेट्रोला आरेच्या जंगलातून 177 झाडे काढण्याची परवानगी दिली. मात्र, परवानगीपेक्षा जास्त झाडे तोडल्याप्रकरणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला दोन आठवड्यांच्या आत 10 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलने अधिकृततेपेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर ताशेरे ओढले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे आणि अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल एमएमआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. हेही वाचा Hate Speeches Case: कथित द्वेषयुक्त भाषणांसाठी अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करण्यासंदर्भातील वृंदा करात यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस जारी