POCSO कायद्यांतर्गत 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' साठी खोल किंवा संपूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही - मेघालय उच्च न्यायालय
खंडपीठाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(एम) अंतर्गत एका व्यक्तीच्या पुष्टी दिली. ज्याला साडेसात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली
मेघालय उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की POCSO कायद्याच्या उद्देशाने, 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' ला खोल किंवा पूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही आणि अगदी कमी प्रमाणात प्रवेश करणे देखील गुन्हा ठरेल. यासह, मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू. डिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(एम) अंतर्गत एका व्यक्तीच्या पुष्टी दिली. ज्याला साडेसात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
'Penetrative Sexual Assault' Under POCSO Act Doesn't Require Deep Or Complete Penetration: Meghalaya High Court @ISparshUpadhyay https://t.co/gszCCtKpfd
— Live Law (@LiveLawIndia) October 25, 2022
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 25, 2022 01:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
