Right to Privacy: 'परवानगीशिवाय फोन संभाषण रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन'; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याच्यासोबत होणारे दूरध्वनी संभाषण रेकॉर्ड करणे हे हे घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत त्याच्या 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला ज्याने एक पुरावा म्हणून मोबाइल फोन रेकॉर्डिंगचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती. अहवालानुसार, याचिकाकर्त्याच्या (पत्नी) वतीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 अंतर्गत देखभाल भत्ता मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता, जो 2019 पासून कौटुंबिक न्यायालय महासमुंदसमोर प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्याने यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर केले होते.

दुसरीकडे, प्रतिवादी (पतीने) याचिकाकर्त्याच्या (पत्नी) चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला भरणपोषण देण्यास नकार दिला. त्याने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि याचिकाकर्त्याचे संभाषण तिच्या मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केले असल्याचे सांगितले. प्रतिवादी (पती) या संभाषणाच्या आधारे न्यायालयासमोर तिची उलटतपासणी करू इच्छित होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करून त्यास परवानगी दिली. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नाराज झालेल्या याचिकाकर्त्याने (पत्नी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आता उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीच्या माहितीशिवाय रेकॉर्ड केलेले संभाषण तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे संभाषण तिच्याविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. (हेही वाचा: समलैंगिक जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकते; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, केंद्र सरकारलाही निर्देश)