Solar Cables, Cast Iron उत्पादनांसाठी केंद्र सरकारकडून गुणवत्ता अनिवार्य नियम लागू

कमी दर्जा अथवा दर्जाहीन वस्तुंची आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने सौर केबल (Solar Cables) आणि कास्ट आयर्न (Cast Iron) उत्पादनांसाठी अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी केले आहेत. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने या संदर्भातील अधिसूचना 25 ऑगस्ट रोजी जारी केली होती.

डीपीआआयटीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार जोपर्यंत ते ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चिन्ह मिळवत नाही तोपर्यंत सोलर डीसी केबल आणि फायर सर्व्हायव्हल केबल (Quality Control) ऑर्डर, 2023 अंतर्गत आयटम. तसेच, कास्ट आयर्न उत्पादने (Quality Control) ऑर्डर, 2023 चे उत्पादन, विक्री, व्यापार, आयात आणि स्टॉक करता येणार नाही. या अधिसूचनेत फोटोव्होल्टेइक सिस्टमसाठी लाणाऱ्या इलेक्ट्रिक केबलचाही समावेश आहे. या केबल्सचा उपयोग हवामानातील अत्युच्च बदल, उच्च दाबाने चालणाऱ्या यांत्रिक विद्युत प्रवाहासोबतच लवचिकता आणि इंस्टॉलेशनसाठी घरामध्ये आणि घराबाहेर वापरल्या जाऊ शकतात. फायबर केबल आग लागल्यास निर्मण होणाऱ्या अत्युच्च तापमानाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या संकल्पनेतून बनविण्यात आल्य आहेत. ज्याचा वापर अणुऊर्जा प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो रेल, रिफायनरी, उंच इमारती, शॉपिंग मॉल्स आणि सिनेमा थिएटरमध्ये केला जातो.

डीपीआआयटीचे आदेश ही अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून सहा महिन्यांपासून लागू होतील, असे डीपीआयआयटीने म्हटले आहे. आतापर्यंत, या उत्पादनांवर BIS प्रमाणन नियम लागू नव्हते. BIS कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा किमान 2 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत, दंड किमान 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढेल आणि वस्तू किंवा वस्तूंच्या किंमतीच्या 10 पट वाढेल.

डीपीआआयटीच्या अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) च्या अंमलबजावणीसाठी वेळेनुसार शिथिलता देण्यात आली आहे. वापरकर्ते आणि उत्पादक यांच्यात गुणवत्ता संवेदना विकसित करण्यासाठी विभागाकडून QCO च्या विकासासह विविध उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. दर्जेदार चाचणी प्रयोगशाळा आणि उत्पादन पुस्तिका विकसित करण्याबरोबरच या उपक्रमांमुळे देशात एक दर्जेदार इकोसिस्टम तयार होण्यास मदत होईल, असे त्यात (अधिसूचनेत) म्हटले आहे. या अधीही स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड आणि इलेक्ट्रोड, स्वयंपाकाची भांडी आणि भांडी, अग्निशामक उपकरणे, इलेक्ट्रिक सिलिंग पंखे आणि घरगुती गॅस स्टोव्ह यांसारख्या अनेक वस्तूंसाठी असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असे ही अधिसूचना म्हणते.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)