HC on Live-In Relationship: 'लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी देशाच्या सामाजिक जडणघडणीशी तडतोड शक्य नाही'- Allahabad High Court

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका विवाहित महिलेची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये तिने स्वतःसाठी आणि तिच्या प्रियकरासाठी संरक्षणाची मागणी केली होती. महिलेने आपल्या पतीवर धमकावल्याचा आरोप केला होता व तिला त्याच्यापासून संरक्षण हवे होते. महिला तिच्या प्रियकरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. तिची याचिका फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सामाजिक व्यवस्था किंवा समाजाची जडण-घडण बिघडवून लिव्ह इन रिलेशनशिप असू शकत नाही. न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी म्हटले की, 'अशा बेकायदेशीरतेसाठी पक्षकारांना परवानगी देणे हे न्यायालय योग्य मानत नाही. उद्या याचिकाकर्ते सांगू शकतील की, त्यांचे अवैध संबंध पवित्र आहेत. देशाच्या सामाजिक बांधणीची किंमत मोजून लिव्ह-इन-रिलेशनशिप असू शकत नाही. पोलिसांना अशा जोडप्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिल्याने अशा अवैध संबंधांना अप्रत्यक्षपणे संमती मिळू शकते.' कोर्टाने पुढे असेही नमूद केले की, कोर्ट हे लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या विरोधात नाही, परंतु न्यायालय बेकायदा संबंधांच्या विरोधात आहे. पतीच्या वाईट वर्तनामुळे महिला तिच्या प्रियकरासोबत तिच्या स्वच्छेने राहतेय, त्यामुळे त्यांना संरक्षण देता येणार नाही. (हेही वाचा: Greater Noida: ऐकावे ते नवलंच! PUBG खेळताना पाकिस्तानी महिला पडली भारतीय तरुणाच्या प्रेमात; लग्न करण्यासाठी आपल्या 4 मुलांसह आली भारतात)