हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने पॉक्सो (POCSO) प्रकरणात एक मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण आरोपी आणि पीडित यांच्यातील सामंजस्याच्या आधारे रद्द केले जाऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की, पीडित आणि आरोपीने एकमेकांसोबत तडजोड केली आणि दोघांनाही एकत्र सुखी वैवाहिक जीवन जगायचे असेल, तर अशी केस रद्द केली जाऊ शकते.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘या प्रकरणात पीडितेने आधी आरोप केला होता की तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता. परंतु नंतर वाद मिटवला आणि तिने आरोपीशी लग्न केले व आता ते दोघे शांततापूर्ण जीवन जगत आहे. अशा काही प्रकरणांमध्ये, लग्न झाल्यानंतर पीडिता समाधानी असेल तर, न्यायालय खटला चालू ठेवू देणार नाही. यामुळे त्यांच्या आनंदी कौटुंबिक जीवनात अडथळा निर्माण होईल.’ मात्र गंभीर, जघन्य आणि भीषण स्वरूपाचे लैंगिक गुन्हे कधीही तडजोडीचा विषय होऊ शकत नाहीत, यावरही न्यायालयाने भर दिला. आरोपीने पीडितेशी लग्न केल्यास पॉक्सो कायद्याची प्रकरणे रद्द करता येतील का, याविषयी गेल्या महिन्यात एकल न्यायाधीशाने केलेल्या संदर्भाला विभागीय खंडपीठ उत्तर देत होते. (हेही वाचा: Menstruation and Paid Leaves: 'महिलांची मासिक पाळी हे अपंगत्व नाही त्यामुळे पगारी रजा देण्याची गरज नाही'- मंत्री Smriti Irani)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)