एका आमदाराच्या पत्नीने केलेले अनैसर्गिक शारीरिक संबंधांचे आरोप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयपीसी कलम 375 (बलात्कार) नुसार पतीवर कलम 377 (अनैसर्गिक गुन्हे) अंतर्गत खटला भरता येणार नाही. पती-पत्नीमध्ये नैसर्गिक संभोगाशिवाय दुसरे काही घडत असेल तर त्याला 'अनैसर्गिक' म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कलम 375 (2013 मध्ये दुरुस्तीनंतर) हे पतीच्या लिंगाचा पत्नीच्या सर्व संभाव्य अवयवांमध्ये प्रवेशाचा समावेश करते आणि त्यामुळे जेव्हा संमती अनावश्यक असते, तेव्हा कलम 377 अंतर्गत पत्नी पतीवर गुन्हा दाखल करणे शक्य नाही.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने सध्याच्या विधानसभेच्या सदस्याविरुद्ध (आमदार) त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना ही टिप्पणी केली. आमदाराच्या पत्नीने त्यांच्यावर आयपीसी कलम 377 अंतर्गत अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा आरोप केला होता. पती-पत्नीमधील नातेसंबंध फक्त संतती निर्माण करण्याच्या हेतूने लैंगिक संबंधांपुरते मर्यादित असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या आदेशात, न्यायालयाने पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंध हे सुखी वैवाहिक जीवनाची गुरुकिल्ली आहे आणि ती केवळ प्रजननाच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित नाही यावर जोर दिला. (हेही वाचा: HC On Family Approved Consensual Relationship and Rape: कुटुंबाच्या मान्यतेने अनेक वर्षे संबंध असलेल्या महिलेशी लग्न हा बलात्कार नाही - कोर्ट)

 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)