कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे म्हटले आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार, सून तिच्या सासरच्यांविरुद्ध भरणपोषणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायमूर्ती व्ही श्रीशानंद यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका वृद्ध जोडप्याने दाखल केलेली याचिका स्वीकारताना हे निरीक्षण केले आणि 30 नोव्हेंबर 2021 रोजीचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द केला. ट्रायल कोर्टाने वृद्ध जोडप्याला त्यांच्या मृत मुलाच्या पत्नीला 20,000 रुपये आणि त्याच्या मुलांना 5,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते.

पाहा पोस्ट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)