HC On Resurfaced Sexual Content: लैंगिक सामग्रीच्या प्रसारावर उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्णय, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिले निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी इंटरनेट प्लॅटफॉर्मद्वारे लैंगिक सामग्रीच्या बेकायदेशीर सामायिकरणाच्या विरोधात कायद्याची अंमलबजावणी करताना दाखवल्या जाणार्‍या "अनाच्छा"बद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि असे निर्देश दिले की जर असा मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश देऊनही "पुन्हा दिसला" तर ते जर अशी सामग्री तात्काळ काढून टाकली गेली पाहिजे आणि पीडिताला ती काढून टाकण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नसेल. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, आक्षेपार्ह मजकूराचा अ‍ॅक्सेस ताबडतोब ब्लॉक करणे ही सर्च इंजिनची जबाबदारी आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)