Karnataka High Court: मोबाईल फोनसोबत विकल्या जाणाऱ्या चार्जरवर वेगळा कर आकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका सेटमध्ये मोबाईल फोनसोबत विकले जाणारे चार्जर 5 टक्के दराने करपात्र असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. एस. दिनेश कुमार आणि न्यायमूर्ती टी.जी. शिवशंकरे गौडा यांनी निरीक्षण केले आहे की, ‘मोबाइल सेट’ खरेदी करताना किंवा विकताना खरेदीदार किंवा विक्रेत्याचा मुख्य हेतू मोबाइल फोनची खरेदी किंवा विक्री हा असतो. एकट्या चार्जरचा नाही. चार्जर, हेडसेट आणि इजेक्शन पिनचा पुरवठा विक्रीसाठी प्रासंगिक आहे. त्यामुळे चार्जरवर वेगळ्या पद्धतीने कर आकारला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)