Panipuri Vendor GST Notice: एक वर्षात 40 लाख रुपयांचा धंदा; ऑनलाईन पेमेंट जीएसटी स्कॅनरच्या नजरेत; पाणीपुरी विक्रेत्यास वस्तु सेवा कर नोटीस
तामिळनाडूमधील एक पाणीपुरी विक्रेत्याने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ऑनलाइन पेमेंटमध्ये 40 लाख रुपये मिळवल्याबद्दल GST छाननी सुरु केली आहे. जीएसटी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी समन्स जारी केले.
तामिळनाडूतील (Tamil Nadu News) एका पाणीपुरी (Pani Puri Vendor) विक्रेत्याने 2023-24 या आर्थिक वर्षात एकूण 40 लाख रुपयांचा व्यवसाय केला. ज्याचे बहुतांश देयक (पैसे) त्याने ऑनलाईन पद्धतीने (Digital Payments) प्राप्त केले. सहाजिकच ते जीएसटी स्कॅनर निगराणीखाली आले. ज्यामुळे वस्तू सेवा कर (GST) विभागाने सदर विक्रेत्याचे लक्ष वेधून घेतले. आता त्याला या विभागाकडून जीएसटी नोटीस प्राप्त झाली आहे. विक्रेत्यास 17 डिसेंबर 2024 रोजी तमिळनाडू वस्तू आणि सेवा कर कायदा (Goods and Services Tax Act) आणि केंद्रीय GST कायद्यांतर्गत समन्स बजावण्यात आले होते.
जीएसटी अनुपालन आवश्यकता (GST Compliance Requirements)
जीएसटी नियमांनुसार, वार्षिक उलाढाल 40 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवसायांनी नोंदणी करणे आणि कर आकारणी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पाणीपुरी विक्रेता नियम भंग करत असल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. मर्यादा ओलांडूनही जीएसटी नोंदणीशिवाय काम केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी विक्रेत्याला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. (हेही वाचा, Pani Puri Samples Fail to Meet Quality: पाणीपुरी खाण्याचे शौकीन असाल तर व्हा सावध; आढळले कर्करोगास कारणीभूत घटक, FSSAI ने केली होती तपासणी)
नोटीस आणि तपासाचा तपशील
जीएसटी विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये तामिळनाडूतील या विक्रेत्यास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून गेल्या तीन वर्षांची आर्थिक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विक्रेत्याचे उत्पन्न आणि कर जबाबदाऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी तपासात त्याच्या खात्यावरुन झालेल्या ऑनलाइन व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. (हेही वाचा, New Year 2025 Financial Changes: EPFO, UPI, GST आणि Visa; नव्या वर्षात मुख्य नियामक आणि आर्थिक बदल 1 जानेवारी 2025 पासून लागू)
डिजिटल पेमेंट आणि कर चुकवेगिरीची चिंता
उलाढालीची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही योग्य जीएसटी नोंदणीशिवाय वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करणे हा गुन्हा आहे, असे या नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. विक्रेत्याने डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या महत्त्वपूर्ण वापरामुळे संभाव्य कर चुकवेगिरीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जीएसटी नोटीस सोशल मीडियावर व्हायरल
सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
दरम्यान, पाणीपुरी विक्रेत्यास आलेल्या नोटीसमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने टिप्पणी केली, 40 लाख हे त्याची एकूण उलाढाल असू शकते, उत्पन्न नाही. साहित्य, मनुष्यबळ आणि इतर खर्चासाठी खर्च वजा केल्यास त्याची वास्तविक कमाई कमी असू शकते. दुसऱ्याने म्हटले आहे की, बहुतेक पेमेंट रोखीत असू शकतात. तो जवळपास 60 LPA कमवत असेल, जो रस्त्यावरील विक्रेत्यासाठी भरीव आहे. आणखी एकाने म्हटले की, त्याला कर लावल्याने ग्राहक आणि विक्रेत्यांना रोख व्यवहारांकडे ढकलले जाऊ शकते, ज्यामुळे पारदर्शकता प्रभावित होईल आणि जीएसटी लागू करण्याचा, ऑनलाईन सेवांचा काहीच फायदा होणार नाही.
अनेक लोक विक्रेत्याच्या बाजूने
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच एका विनोदविराचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये त्याने कॉर्पोरेट नोकरीपेक्षा पाणीपुरीचा स्टॉल चालवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते असा विनोदी युक्तिवाद केला होता. कॉमेडियनने स्थिर ग्राहक आधार, लवचिक तास आणि कॉर्पोरेट दबावांपासून मुक्तता यावर प्रकाश टाकला. तो म्हणाला रस्त्यावर विक्रेते खऱ्या स्वातंत्र्याचा आनंद घेतात, लोकांना पारंपारिक रोजगारापेक्षा खाद्य व्यवसायांचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)