Agartala Eco Park Viral Video: आगरतळा इको पार्क व्हायरल व्हिडिओ, आक्षेपार्ह कंटेंट शेअर आणि डाउनलोड करण्याचे कायदेशीर धोके आणि शिक्षेची तरतूद

त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथील एका इको पार्कशी संबंधित कथित व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाल्यानंतर इंटरनेटवर एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या व्हिडिओमध्ये एका तरुण जोडप्याला आक्षेपार्ह स्थितीत दाखवल्याचा दावा केला जात आहे. एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर या व्हिडिओचे स्क्रीनशॉट आणि लिंक्स वेगाने शेअर केल्या जात आहेत. मात्र, या व्हिडिओच्या सत्यतेची अद्याप कोणत्याही अधिकृत किंवा कायदेशीर संस्थेकडून पुष्टी करण्यात आलेली नाही. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, सायबर तज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांनी इंटरनेटवर अशा प्रकारचा कंटेंट शेअर आणि डाउनलोड करण्याच्या गंभीर कायदेशीर परिणामांबद्दल नागरिकांना सतर्क केले आहे.

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ आल्यानंतर त्याच्या अस्सलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इंटरनेट युजर्सचा एक गट याला खरी घटना मानत असला, तरी तंत्रज्ञान तज्ञांनी यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि 'डीपफेक' तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्याची शक्यता नाकारलेली नाही. सध्याच्या काळात डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा इतर कोणत्याही आक्षेपार्ह व्हिडिओमध्ये सहज जोडला जाऊ शकतो. या विशिष्ट व्हिडिओमध्येही अशी काही छेडछाड करण्यात आली आहे का, हे केवळ फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.

माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत कडक शिक्षेची तरतूद

व्हिडिओ खरा असो वा खोटा, भारतीय कायद्यानुसार इंटरनेटवर कोणत्याही प्रकारचा अश्लील किंवा आक्षेपार्ह कंटेंट पसरवणे, शेअर करणे किंवा डाउनलोड करणे हा गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत (IT Act) भारी दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

आयटी ॲक्टच्या कलम ६७ नुसार, जर एखादी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अश्लील साहित्य प्रकाशित किंवा प्रसारित करत असेल, तर पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

जर शेअर केलेला कंटेंट अधिक आक्षेपार्ह किंवा थेट लैंगिक कृत्यांशी संबंधित असेल, तर आयटी ॲक्टचे कलम ६७ए (67A) लागू होते. या कलमांतर्गत पहिल्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यास जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास शिक्षेचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.

सायबर सुरक्षा आणि प्रशासनाचा इशारा

सायबर सुरक्षा तज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की अशा व्हायरल व्हिडिओच्या लिंक्स बऱ्याचदा असुरक्षित असतात. या लिंक्सवर क्लिक केल्याने युजर्सच्या डिव्हाइसमध्ये मालवेअर येऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांची वैयक्तिक माहिती आणि आर्थिक डेटा चोरीला जाण्याचा धोका असतो. पोलीस आणि सायबर क्राईम सेलने जनतेला आवाहन केले आहे की त्यांनी कोणत्याही संवेदनशील किंवा आक्षेपार्ह व्हिडिओची खात्री केल्याशिवाय तो फॉरवर्ड, शेअर किंवा डाउनलोड करू नये, कारण असे करणे थेट कायदेशीर कारवाईला आणि तुरुंगवासाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 30, 2026 09:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).