Unemployment: 'बेरोजगारीमुळे होत नाहीत मुलांची लग्ने'; Sharad Pawar यांची केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर सडकून टीका
यादृच्छिकपणे दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करण्यासाठी काही मुद्दे निर्माण केले जातात.
देशातील दिग्गज नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी देशातील बेरोजगारीवर (Unemployment) संताप व्यक्त केला. याबाबत त्यांनी केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर सडकून टीका केली. बेरोजगारीमुळे सामाजिक समस्या निर्माण होत असल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष पवार यांनी पुण्यात सांगितले. विवाहित तरुणांना नोकऱ्यांअभावी वधू मिळत नाहीत, त्यांची लग्ने होत नाहीत असे ते म्हणाले. बुधवारी पुण्यात राष्ट्रवादीच्या 'जन जागर यात्रे'ला हिरवा झेंडा दाखविण्यापूर्वी पवार यांनी महागाई आणि बेरोजगारी अशा खर्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी समाजात तेढ निर्माण केली जात असल्याचा आरोप केला.
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री पवार म्हणाले की, आजचा तरुण सुशिक्षित असून त्याला नोकरी मागण्याचा अधिकार आहे. सध्या अनेक उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात आहेत. उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात नाही आणि नवीन उद्योग उभारण्यासाठी संधी दिली जात नाही, यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते पवार यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, एकदा त्यांच्या यात्रेदरम्यान त्यांना 25 ते 30 वयोगटातील 15 ते 20 तरुण गावातील एका चौकात भेटले. काहींनी पदवीधर असल्याचे सांगितले तर काहींनी ते पदव्युत्तर असल्याचे सांगितले. त्यांची लग्ने झाली आहेत का?, असे विचारले असता सर्वांनी ‘नाही’ म्हणून सांगितले. लग्न न करण्यामागचे कारण विचारले असता तरुणांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे नोकऱ्या नसल्याने कोणी त्यांना वधू देण्यास तयार नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक ऐकायला मिळत असल्याचे शरद पवार म्हणाले.
पवार म्हणाले की, रोजगाराला चालना देणारी धोरणे स्वीकारण्याऐवजी समाज आणि धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यादृच्छिकपणे दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करण्यासाठी काही मुद्दे निर्माण केले जातात. ते असे का करत आहेत? कारण निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने त्यांना पूर्ण करता आलेली नाहीत. (हेही वाचा: शिवसेना नेते अनिल परब यांच्यावर ईडीची मोठी कारवाई; 10.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त)
पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी उत्पादनात वाढ केल्याने देशातील उपासमारीच्या प्रश्नावर तोडगा निघणे शक्य आहे, मात्र सत्तेत असलेले लोक शेतमालाला रास्त भाव द्यायला तयार नाहीत, उलट ते मध्यस्थांचे हित जपत आहेत आणि हीच गोष्ट सर्वसामान्यांना महागात पडत आहे.