Shiv Sena: शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगास महत्त्वपूर्ण निर्देश

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगामुळे दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (4 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) शिवसेना (Shiv Sena) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश देताना म्हटले आहे की, आम्ही तुम्हाला इतक्यातच काही आदेश देणार नाही. परंतू, न्यायालयातील याचिकांवर सूनावणी होई पर्यंत कोणताही महत्त्वाचा आणि टोकाचा निर्णय घेऊ नका. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने आम्हीच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे चिन्हाची मागणी केली होती. यावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशा दोन्ही गटांना आपापले म्हणने मांडण्याबाबत नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीला दोन्ही गटांनी 8 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर द्यावयाचे आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासाठी काही काळ वाट नक्कीच पाहावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजची सुनावणी पूर्ण केली आहे. या प्रकरणातील पुढची सुनावणी आता येत्या सोमवारी म्हणजेच 8 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, पुढच्या सुनावणीत हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे काय? याबाबतही निर्णय घेतला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालायाने सुनावणीदरम्यान, शिंदे गटाला सवालकेला की, जर आपण निवडून आल्यानंतर राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षीत केले आहे. हे वर्तन म्हणजे लोकशाहीला धोका पोहोचवणे नाही काय? यावर शिंदे गटाकडून बाजू मांडत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी म्हटले की, मी असे नाही म्हणत की, आम्ही राजकीय पक्ष सोडला आहे. कोर्टाने हा प्रश्न तेव्हा विचारला जेव्हा सुनावणी वेळी साळवे यांनी म्हटले की, जर कोणी भ्रष्ट वर्तनातून सभागृहात पोहोचत आहे किंवा जोपर्यंत कोणी अपात्र ठरत नाही तोपर्यंत त्याच्याकडून केलेली कोणतीही कारवाई बेकायदेशीर होत आहे. जोपर्यंत निवडणूक रद्दबादल होत नाही तोपर्यंत सर्व कारवाई कायदेशीर आहे. पक्षांतरबंदी कायदा असहमती विरोधी कायदा आहे. हे एक असे प्रकरण आहे जे पक्षांतरबंदी विरोधी नाही. आमच्या आशीलांनी कोणत्याही प्रकारे पक्ष सोडल नाही. अयोग्यता तेव्हा येते जेव्हा आपण पक्षाच्या आदेशाविरुद्द मतदान करतात किंवा एखादा पक्ष सोडता. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिवसेना पक्ष चिन्ह बाबत तातडीने निर्णय न देण्याच्या निवडणूक आयोगाला सूचना तर विस्तारीत खंडपीठाबाबतचा निर्णय 8 ऑगस्टला!)

हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना वचारले की, हा एक राजकीय पक्षाशी संबंधीत प्रश्न आहे. या प्रकरणात आम्ही कसे काय लक्ष घालू शकतो. हे प्रकरण तर निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येणारे आहे.

कपील सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोग हे ठरवू शकत नाही की, खरी शिवसेना कोण आहे? बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने यावर निर्णय घेऊ नये. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहे. त्यामुळे निर्णयाबाबत आता सर्वांनाच उत्सुकता आहे.