Supreme Court, Eknath Shinde, Uddhav Thackeray, Dhanushyaban (PC - Wikimedia Commons Facebook)

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील बंडखोरी आणि शिंदे सरकार (Shinde government) स्थापनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या संपूर्ण घटनेबाबत विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यपाल कायद्यानुसार वागले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊन राजीनामा दिला नसता, तर आज परिस्थिती वेगळी असती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने वक्त्याच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी हे संपूर्ण प्रकरण नीट घेतले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला असल्याने, स्थिती पूर्ववत करता येणार नाही.

उद्धव गटाने बंडखोर शिंदे यांच्यासह 15 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. या मुद्द्यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवला. मात्र, खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, ते कधी निर्णय घेणार हे निश्चित नाही. सुप्रीम कोर्टानेही चीफ व्हीपबाबत मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, आमदार मुख्य व्हीप ठरवू शकत नाहीत. हा पक्षाचा निर्णय असेल. कोर्टाची ही टिप्पणी शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठामार्फत केली जाणार आहे. (हेही वाचा - Uddhav Thackeray On SC Decision: 'सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांची चिरफाड करणारा निर्णय' - उद्धव ठाकरे यांनी दिली सत्तासंघर्ष प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया)

शिवसेना पक्षात बंडखोरी -

सरकार स्थापनेच्या अडीच वर्षानंतर 20 जून 2022 रोजी शिवसेनेने बंड केले. एमएलसी निवडणुकीत शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. एक दिवसानंतर म्हणजे 21 जून रोजीच उद्धव ठाकरेंवर नाराज असलेले आमदार सुरतला गेले. या आमदारांचे नेतृत्व कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे करत होते.

शिंदे गटाने भाजपसोबत सरकार स्थापन केले -

त्यानंतर तब्बल सहा दिवसांनी उद्धव यांनी शिंदे गटाचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही उपयोग झाला नाही. दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाच्या तक्रारीवरून उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या आहेत. याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने उपसभापतींच्या कारवाईला 12 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. दुसरीकडे, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन फ्लोअर टेस्टची मागणी केली. यासाठी राज्यपालांनी आदेशही जारी केला आहे. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली.

फ्लोअर टेस्टमध्ये बहुमत सिद्ध -

4 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत फ्लोर टेस्ट झाली. यात एकनाथ शिंदे यांनी बहुमत सिद्ध केले. सरकार वाचवण्यासाठी शिंदे यांना 144 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. फ्लोअर टेस्ट दरम्यान 164 आमदारांनी शिंदे सरकारच्या बाजूने मतदान केले. विरोधी पक्षात 99 मते पडली तर 22 आमदार गैरहजर राहिले. यानंतर उद्धव गटाने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक आयोगाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपला निकाल दिला होता. आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही दिले. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाला झटका बसल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

17 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठाने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी केली. 21 फेब्रुवारीपासून कोर्टाने या प्रकरणाची सलग नऊ दिवस सुनावणी केली. 16 मार्च रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी उद्धव आणि शिंदे गटासह न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांची बाजूही ऐकून घेतली. याप्रकरणी आज न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

  • गेल्या वर्षी जूनमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केल्याबद्दल शिंदे आणि अन्य 15 आमदारांना ते अपात्र ठरवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ निकाल देईपर्यंत हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे राहील.

  • कोणत्याही पक्षाचे अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी फ्लोर टेस्टचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

  • ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी चूक केली होती.

  • राज्यपालांकडे फ्लोअर चाचणी घेण्याचा कोणताही ठोस आधार नव्हता. या प्रकरणात राज्यपालांनी केलेला विवेकाचा वापर कायद्यानुसार नव्हता.

  • शिंदे गटाने प्रस्तावित केलेल्या गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा सभागृहाच्या अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर होता. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच स्पीकरने ओळखायला हवा होता.

आता पुढे काय होणार?

राजकीय विश्लेषक आनंद त्रिपाठी यांनी हिंदी वृत्तसंस्था अमर उजालाला यासंदर्भात दिलेल्या मुलाखतील सांगितलं की, 'शिंदे सरकारच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टाने नक्कीच प्रश्न उपस्थित केले आहेत, पण त्याविरोधात कोणताही निकाल दिलेला नाही. एकनाथ शिंदे यांचेच सरकार महाराष्ट्रात कायम राहणार हे न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. यासोबतच शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आणि नावाबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नका, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शिंदे सरकारसाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात शिंदे सरकारच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेवर कठोर भाष्य केले आहे. सभापती आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा स्थितीत शिंदे सरकारविरोधात उद्धव गट मोठ्या खंडपीठाकडे जाऊ शकतो. याशिवाय बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवर उद्धव गट नव्याने कामाला सुरुवात करू शकतो.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा राजकीय अर्थ काय?

आनंद त्रिपाठी यांनी पुढे सांगितलं की, शिंदे सरकारला सध्या तरी कोणताही धोका नसला तरी तत्त्वतः हा उद्धव ठाकरे गटाचाही मोठा विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे सभापती आणि राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. याचा फायदा येत्या निवडणुकीत घेण्याचा प्रयत्न उद्धव गट करणार आहे. आपले आमदार चुकीच्या पद्धतीने फोडून शिंदे यांनी सरकार स्थापन केले हे जनतेला सांगण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. न्यायालयाच्या या टीकेचा राजकीय संदेश ठाकरे गट जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निर्णय देणार?

यासंदर्भात बोलताना घटनातज्ज्ञ कानू शारदा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा नैतिक विजय आहे. न्यायालयाने सभापतींपासून राज्यपालांपर्यंतच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. हे खंडपीठ राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या अधिकारांवर निर्णय देणार आहे. आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही? राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांना कोणते अधिकार आहेत? यासंदर्भात आता खंडपीठ निर्णय घेईल.