Maharashtra Government: स्वित्झर्लंडला जाऊन सामंजस्य करार करण्याची काय गरज होती ? अतुल लोंढेंचा सरकारला सवाल

दावोस (Davos) येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये (World Economic Forum) महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ज्या कंपन्यांशी 1.40 लाख कोटी रुपयांचे करार केल्याचा दावा केला होता, त्या काही कंपन्या राज्यातील असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष काँग्रेस (Congress) आणि शिवसेनेच्या (Shivsena) नेत्यांनी केला आहे. जे करार महाराष्ट्रात होऊ शकले असते ते स्वित्झर्लंडमध्ये का झाले असा सवाल विरोधी महाविकास आघाडीने शुक्रवारी केला.

दावोस परिषदेच्या आधी, सरकारने जाहीर केले होते की ते विक्रमी 20 कंपन्यांसह 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करेल. प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) म्हणाले की, सरकारचा डाव उघड झाला असून तीन कंपन्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. हेही वाचा Mumbai: मानखुर्द येथून ड्रग्ज तस्कराला अटक; आरोपीकडून 23 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त

महाराष्ट्रातील तीन कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले होते आणि शिंदे सरकारचा हा बनाव उघड झाला आहे... अशा कंपन्यांची संख्या अधिक असू शकते, लोंढे म्हणाले की, या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याचा दावा करण्यासाठी या कंपन्यांना परदेशी म्हणून पाठवले होते. परदेशातून राज्यात आणले.

शिवसेनेच्या एका नेत्याने एकनाथ शिंदे -देवेंद्र फडणवीस सरकारवरही टीका केली. स्वित्झर्लंडला जाऊन सामंजस्य करार करण्याची काय गरज होती? ते मंत्रालयातही करता आले असते, ते म्हणाले.