Jayant Patil on Nanar Refinery Project: जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले नाणार प्रकल्प रद्द होण्याचे कारण
नाणार प्रकल्प रद्द करण्यासाठी किंवा त्याला विरोध करण्यासाठी काही कारणं होती.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ( Jayant Patil) यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्प (Nanar Refinery Project) रद्द का करण्यात आला याबाबत भाष्य केले. नाणार प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारण्यात येणार होता. त्या ठिकाणी स्थानिकांचा मोठा विरोध होता. स्थानिकांच्या विरोधामुळेच नाणार प्रकल्प रद्द करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान हे कारण असल्याचेही जयंत पाटील ( Jayant Patil on Nanar Refinery Project) यांनी या वेळी सांगितले.
जयंत पाटील यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, नाणार प्रकल्प रद्द होण्यासाठी ज्यांचा विरोध होता त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आम्ही सरकार स्थापन केले आहे. नाणार प्रकल्प रद्द करण्यासाठी किंवा त्याला विरोध करण्यासाठी काही कारणं होती. नाणार प्रकल्प ज्या ठिकाणी नाणार प्रकल्प उभारला जाणार होता त्याच ठिकाणीर रिफायनरी होणार होती. त्याच ठिकाणी अणुभट्टी उर्जा निर्मिती केंद्रही आहे. या सर्व प्रकल्पांमधील अंतर अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. या सर्व आक्षेपांचा विचार करुन नाणार प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला. हा प्रकल्प रद्द झाला. (हेही वाचा, Nanar Project: पैसे कमावणे हा शिवसेना पक्षाचा एकमेव धंदा आहे; नाणार प्रकल्पावरून भाजप नेते नारायण राणे यांची टीका)
दरम्यान, नाणार प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतीला बाधा, परंपरेने चालत आलेल्या मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होत होता. त्यामुळे स्थानिक नागरिाकंनी विरोध करणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसारच स्थानिकांनी विरोध केला. दुसऱ्या बाजूला राज्यामध्ये नवी गुंतवणूक यायला हवी आहे. परंतू, ती येत असताना पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नायी याची काळजी घेतली जाईल. सर्व गोष्टींचा विचार करुनच पुढची पावले टाकली जातील, असेही जयंत पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत असताना नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरुन दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळला होता. शिवसेनेच्या पाठिंब्यवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत असल्याने मोठा दबाव होता. अखेर शिवसेनेच्या तीव्र विरोधानंतर कोकणातील नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जाहीर केला होता.