Marathi Board on Shops: दुकानांवर मराठी पाट्यां लावण्यास विरोध, विरेन शाह यांना न्यायालयाकडून 25 हजारांचा दंड

राज्यातील सर्व दुकांनांवर मराठी पाट्या (Marathi Board on Shops) लावण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. या निर्णयास फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन (FRTWA ) आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा Viren Shah) यांनी विरोध केला. त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयात (Mumbai High Court) आव्हान दिले. न्यायालयाने विरेन शाह यांची याचिका फेटाळत विरेन शाह यांना चपराक लगावली आहे. न्यायालयाने केवळ याचिकाच फेटाळली नाही तर विरेन शाह यांना 25 हजार रुपायंचा दंडही ठोठावला आहे. निरर्थक याचिका दाखल केल्याचे कारण देत न्यायालयाने विरेन शाह यांची याचिका फेटाळली आहे.

राज्यातील सर्व दुकाने आणि अस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याणे राज्य सरकारने सक्तीचे केले होते. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाट्यांवर कोणत्या भाषेतील बोर्ड असावा हे ठरविण्याचा अधिकार दुकानदारालाच आहे, असे कारण देत शाहा यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय दुकानदारांवर अन्यायकारक ठरेल असेही विरेन शाह यांनी म्हटले होते. याशिवाय दुकानांवरील पाट्यांना राजकारणापासून दूर ठेवा. आम्ही दुकानांवर मराठी पाट्या लावू. त्याला आमचा विरोध नाही. परंतू, मोठ्या अक्षरात पाट्या लावण्यांची सक्ती करु नका असेही विरेन शाह यांनी म्हटले होते. (हेही वाचा, Marathi Nameplate on Shops: महाराष्ट्रातील दुकानांवर मराठी नामफलक अनिवार्य, मुंबईतील 500 चौरस फुटांखालील घरांच्या करसवलतीसही राज्य सरकारची मान्यता)

मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात 2001 मध्ये फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती. या वेळी उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयास स्थगिती दिली होती. या मुद्द्याकडे विरेन शाह यांनी याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधन्याचाही प्रयत्न केला होता. आम्ही महाराष्ट्रात राहतो तर मराठीचा आदरच करतो. मात्र, दुकानावर कोणत्या भाषेत पाटी लावायची याचा अधिकार दुकानदारास द्यावा, असे शाह यांनी म्हटले होते.