Union Ministry of Cooperation: 'केंद्र सरकारला महाराष्ट्र विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही'- NCP Chief Sharad Pawar

नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मोठ्या फेरबदलानंतर मंत्रिमंडळात नवीन चेहरे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासह, एक नवीन सहकार मंत्रालय (Union Ministry of Cooperation) तयार करण्यात आले, ज्याची धुरा गृहमंत्री अमित शहा यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. सहकार मंत्रालयाचे काम अजून सुरूही झाले नाही, इतक्यात विरोधी पक्षांनी हा राज्यांचा विषय मानून त्याला संघराज्याविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. रविवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेत सहकार क्षेत्राशी संबंधित कायदे तयार केले गेले आहेत. केंद्राला महाराष्ट्र विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

केंद्र सरकारने नुकतेच एक सहकार मंत्रालय तयार केले आहे, जे पूर्वी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयात एक लहान विभाग होते. आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयाबाबत शरद पवारांच्या या विधानानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पवारांच्या या वक्तव्याला अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. बारामतीच्या गोविंद बाग येथील निवासस्थानी माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारचा नवीन सहकारी विभाग महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला अडथळा आणेल अशी चर्चा व्यर्थ आहे. माध्यमांनी असे चित्र उभे केले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या राज्य घटनेनुसार राज्यात सहकारी कायदे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्याआधारे महाराष्ट्र विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. (हेही वाचा: Maharashtra: 'नाना पटोले हे महाराष्ट्रातील पप्पू' चंद्रकांत पाटील यांचा टोला)

मल्टीस्टेट बँका केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने सहकार मंत्रालय हा काही नवीन विषय नाही. मी दहा वर्षे कृषी खाते सांभाळले आहे, त्यावेळीही हा विषय होता. एका अहवालानुसार 2013 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानेही 97 व्या घटनादुरुस्तीतील काही तरतुदी नाकारताना म्हटले होते की, केंद्र सरकार सहकारी संस्थांशी संबंधित नियम बनवू शकत नाही कारण ते पूर्णपणे राज्याचे प्रकरण आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्यासंबंधित प्रश्नावर पवार म्हणाले की, जोपर्यंत केंद्र सरकार यावर निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत मी भाष्य करू शकत नाही. आम्ही केंद्र सरकारच्या भूमिकेची वाट पाहत आहोत.