Uddhav Thackeray On Article 370: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत, पण PM नरेंद्र मोदी गॅरेंटी घेणार का? उद्धव ठाकरे यांच सवाल
शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कलम 370 (Article 370) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज (11 डिसेंबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील स्थलांतरीत झालेल्या कश्मीरी पंडितांचे (Kashmiri Pandits) पुनर्वसन होईल. तसेच, त्यांना मतदानही करता येईल याची गॅरेंटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. जम्मू-कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. उद्धव ठाकरे सध्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूर येथे दाखल झाले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे आतातरी जम्मू कश्मी राज्यामध्ये कोर्टाच्या निर्णयानुसार सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात. तेथील नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येईल. तेथील कश्मीरी पंडीतांना मतदान करता येईल याची गॅरेंटी पंतप्रधानांनी घ्यावी. कारण आता जमाना गॅरेंटीचा असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. केंद्राने कलम 370 हटवले तेव्हा आम्ही त्यांच्या (केंद्राच्या) सोबत होतो. त्यामुळे आजही आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागतच करतो. मात्र, अद्यापही तेथील कश्मीरी पंडीतांचे प्रश्न सुटले नाहीत. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना महाराष्ट्रात आश्रय दिला होता. आता त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची गॅरेंटी कोण घेणार? असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर केंद्राने पाकव्याप्त कश्मीरही ताब्यात घ्यावे, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, SC On Article 370: जम्मू-काश्मीरचा कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार चालेल; कलम 370 हटवण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल)
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि पुढील वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलली जावीत असे म्हटले. याच वेळी SC ने देखील लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यासी मान्यता दर्शवली. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आलेले कलम 370 ही पूर्वीच्या राज्यातील युद्ध परिस्थितीमुळे अंतरिम व्यवस्था होती, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. 16 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.