QuickLY
Socially
आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच खडसावलं आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. ही याचिका उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटानं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. (हेही वाचा -Maharashtra Politics: सुप्रिम कोर्ट चिडले, राहुल नार्वेकर यांना झापले; आमदार अपात्रता प्रकरणातील कामावरही ताशेरे)
आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच मंगळवारपर्यंत सुधारित वेळापत्रक द्या, नाहीतर दोन महिन्यात आम्ही निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ, असंही कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना खडसावल्यानंतर ठाकरे गटाकडून देखील सरकारवर टिका करण्यात आली आहे.
आमदार अपात्र प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना स्पष्ट निर्देश देत रिजनेबल टाईम दिला होता. पण गेल्या सहा महिन्यात अध्यक्षांकडून याच्यात फक्त चालढकल होत आहेत. वेळेचा दुरुपयोग केला जात आहे, असं ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनात आणून दिलं आहे. त्यावरती कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडसावलं आहे. त्यामुळे आता तरी राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाच्या कारवाईला वेग द्यावा, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसाठी दिलेले वेळापत्रक कोर्टाने अमान्य केले. तसेच, आता या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी पार पडणार असून त्यावेळी अध्यक्षांना नव्याने वेळापत्रक सादर करावे लागणार आहे. कोर्टाने असेही म्हटले की, अध्यक्षांना जर या गोष्टी लक्षात येत नसतील तर आम्हाला त्यांना जबाबदार धराव लागेल. तसेच, त्यांना निश्चीत अशी कालमर्यादाही आखून द्यावी लागेल.
